केंद्र सरकारने आगामी PM-KUSUM 2.0 योजनेत **10 GW** अॅग्रीव्होल्टेइक्स (Agrivoltaics) मॉडेलचा समावेश केला आहे. यामुळे शेतकरी आता पिकांसोबतच वीज निर्मिती करून दुहेरी उत्पन्न मिळवू शकणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, आता शेतकऱ्यांच्या शेतातच सौर पॅनेल उभारले जाणार आहेत. याला 'अॅग्रीव्होल्टेइक्स' म्हटले जात असून, यामुळे जमिनीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होणार आहे. यात शेतकरी पिकांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नासोबतच, अतिरिक्त वीज वीज वितरण कंपन्यांना विकून आणि डिझेलच्या खर्चात बचत करून तीन प्रकारे कमाई करू शकतील.
व्यवसायावर होणारा परिणाम (Business Impact)
पारंपारिक जमिनीवर बसवल्या जाणाऱ्या सौर प्रकल्पांच्या तुलनेत हे मॉडेल थोडे महाग ठरू शकते. कारण यासाठी उंच स्ट्रक्चर्स (Elevated structures) लागतात, ज्याखालून ट्रॅक्टरसारखी शेतीची यंत्रे सहज जाऊ शकतील. यामुळे सोलर इंजिनीअरिंग (EPC) कंपन्यांना अधिक कॅपिटल खर्च (Capital Spending) करावा लागणार आहे. पुण्यात याबाबत सध्या विविध पिकांवर चाचण्या सुरू आहेत, जेणेकरून सौर पॅनेलच्या सावलीचा पिकांवर विपरीत परिणाम होऊ नये.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
या योजनेत काही तांत्रिक आणि धोरणात्मक जोखीम आहेत:
- नियामक अडथळे: शेतीची जमीन आणि वीज पायाभूत सुविधा यांचे एकत्रीकरण करताना राज्यांच्या नियमावलीत भिन्नता असू शकते.
- फायनान्सिंग: लहान शेतकरी गट (FPOs) आणि सहकारी संस्थांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी मजबूत क्रेडिट गॅरंटीची गरज भासेल.
- टॅरिफ दर: स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (SERC) शेतकऱ्यांना वीज खरेदीसाठी काय दर ठरवते, यावर या प्रकल्पांची आर्थिक सुसंगतता अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील टेंडर्स आणि पॉवर परचेस एग्रीमेंट्सच्या (PPA) अटींवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.