नवी दिल्लीमध्ये आयोजित 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026' मुळे भारताच्या ग्रीन एनर्जी क्षेत्रावर जगाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. २०३० पर्यंत **५०० GW** क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी **$२२० बिलियन** गुंतवणुकीची गरज असून, या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हानांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
नवी दिल्लीमध्ये २ ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडलेल्या 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026' मध्ये भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा ध्येयांना जागतिक व्यासपीठ मिळाले आहे. सध्या भारताची नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता ३०८ GW पर्यंत पोहोचली असून, २०३० पर्यंत ५०० GW चे ध्येय गाठण्यासाठी २०२७ ते २०३० या काळात $२२० बिलियन गुंतवणुकीची आवश्यकता वर्तवण्यात आली आहे. या मोठ्या लक्ष्यामुळे शेअर बाजारातील एनर्जी स्टॉक्समध्ये तेजीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
गुंतवणुकीची वाढती ओढ
सरकारने जमिनीचे अधिग्रहण आणि परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांत केलेल्या शिथिलतेमुळे हे क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. सध्या देशातील एकूण वीज मागणीच्या एक-तृतीयांश हिस्सा हा अक्षय ऊर्जेतून (Renewable Sources) पूर्ण होत आहे, हे या क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावाचे निदर्शक आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर असलेली आव्हाने
वाढत्या क्षमतेसोबत काही तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हानेही उभी आहेत:
- ग्रीड बॉटलनेक्स: ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अभावामुळे ३५ GW क्षमतेच्या वीज निर्मितीवर मर्यादा येण्याची (Curtailment Risk) भीती २०२७ च्या आर्थिक वर्षात व्यक्त केली जात आहे.
- DISCOMs ची आर्थिक स्थिती: सरकारी वीज वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) पेमेंटमधील दिरंगाईमुळे वीज निर्मिती कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर परिणाम होत आहे.
- अनकॉन्ट्रॅक्टेड कॅपॅसिटी: जवळपास ४० GW क्षमतेचे प्रकल्प अजूनही 'पॉवर परचेस एग्रीमेंट्स'च्या (PPA) प्रतीक्षेत आहेत, ज्यामुळे महसूल निश्चितीबाबत अनिश्चितता आहे.
- सप्लाय चेन: सौर आणि पवन ऊर्जा उपकरणांसाठी भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांचा धोका कायम आहे.
दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करताना, PPA करारांची गती, ट्रान्समिशन नेटवर्कमधील सुधारणा आणि वीज वितरण कंपन्यांचे पेमेंट सायकल या गोष्टींकडे गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.