आफ्रिकेतील झिम्बाब्वे आणि लायबेरिया आता भारताच्या सोलर पॉवर तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहेत. आपल्या देशातील ऊर्जेचे स्त्रोत बदलण्यासाठी हे देश भारतासोबत काम करणार असून, भारतीय कंपन्यांसाठी ही एक मोठी निर्यात संधी ठरणार आहे.
झिम्बाब्वे आणि लायबेरिया भारताच्या मदतीने आपल्या ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करत आहेत. 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्सपो २०२६' (Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026) दरम्यान या दोन्ही देशांनी भारतासोबत सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग, ग्रीड मॅनेजमेंट आणि एआय-आधारित ऊर्जा वितरणासाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
झिम्बाब्वेची सौर क्रांती
झिम्बाब्वेने २०३० पर्यंत ४९% वीज ही बिगर-जीवाश्म इंधनापासून (non-fossil fuel) तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी त्यांनी 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' (ISA) सोबत ३ महत्त्वाचे करार केले आहेत. याद्वारे सौर ऊर्जा संशोधनाला चालना दिली जाणार असून, जलविद्युत प्रकल्पांना सौर ऊर्जेशी जोडून देशाची ऊर्जा व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार आहे.
लायबेरियाचा खासगी गुंतवणुकीवर भर
दुसरीकडे, लायबेरियाने सौर प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी ड्यूटी-फ्री (duty-free) सवलती जाहीर केल्या आहेत. या धोरणामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांना 'लायबेरिया इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन'ला थेट वीज विकणे सोपे होणार आहे. विशेषतः स्थानिक खाण कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन वीज पुरवठा करार करून हे प्रकल्प मार्गी लावले जाणार आहेत.
भारताची भूमिका आणि आर्थिक मदत
भारताने आफ्रिकेतील सौर प्रकल्पांसाठी २०० दशलक्ष डॉलर्सच्या सुविधेमध्ये २५ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी जाहीर केला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना तिथे आपली उपकरणे आणि तज्ज्ञ सेवा निर्यात करण्याची नवी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
धोके आणि आव्हाने
या विस्तारामध्ये काही व्यावहारिक आव्हानेही आहेत. जमिनीचे अधिग्रहण, ग्रीड कनेक्टिव्हिटीमधील विलंब आणि हवामानातील बदलांमुळे होणारा जलविद्युत प्रकल्पांवरचा परिणाम यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो. गुंतवणूकदारांना या देशांमधील बदलती नियमावली आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यांचाही विचार करावा लागणार आहे.