सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्षी पर्यावरण परवानग्यांना पुनर्जीवित केले, रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा

Overview

पूर्व परवानगीशिवाय सुरू झालेल्या किंवा विस्तारित झालेल्या प्रकल्पांसाठी पूर्वलक्षी (retrospective) पर्यावरण परवानग्या देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे मे २०२५ च्या एका निकालाला स्थगिती मिळाली आहे, ज्यामध्ये अशा पूर्वलक्षी परवानग्यांना परवानगी देणाऱ्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या होत्या. इंडियन रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशनने (Confederation of Real Estate Developers of India) दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेला प्रतिसाद म्हणून, रिअल इस्टेट उद्योगाला झालेल्या मोठ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.