देशभरातील **27.6 लाख** कुटुंबांचे हक्काचे पैसे रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडकले आहेत. RERA च्या कलम **18** नुसार, घर खरेदीदारांना व्याजासह पैसे परत मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, पण प्रत्यक्षात वसुली करताना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
सप्टेंबर 2026 मधील 'फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्ट्स' (FPCE) च्या अहवालानुसार, रिअल इस्टेटमधील दिरंगाईमुळे तब्बल 27.6 लाख कुटुंबांचे ₹12.44 लाख कोटी अडकले आहेत. रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट अर्थात RERA अंतर्गत घर खरेदीदारांना दिलासा मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत.
रिफंडचा कायदेशीर अधिकार
RERA च्या कलम 18 नुसार, जर बिल्डरने दिलेल्या वेळेत ताबा (Possession) दिला नाही, तर खरेदीदार प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, बिल्डरने घेतलेली पूर्ण रक्कम आणि प्रत्येक महिन्याच्या विलंबावर व्याज देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणासारख्या राज्यांतील RERA प्राधिकरणांनी 10.7% ते 10.8% वार्षिक व्याजदराने रिफंड देण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत.
वसुलीतील अडथळे (Enforcement Gap)
RERA चा निकाल मिळणे ही पहिली पायरी आहे, मात्र प्रत्यक्ष पैसे मिळणे कठीण असते. अनेक बिल्डर्सकडे लिक्विड कॅश किंवा संपत्ती नसते, ज्यामुळे न्यायालयाचे आदेश असूनही वसुली रखडते. अनेकदा मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया अत्यंत संथ असते.
खरेदीदारांनी घ्यायची काळजी
तक्रार दाखल करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्या. अनेकदा बिल्डर्स 'सुधारित ताबा तारीख' सांगून नवीन करारावर सह्या घेतात. अशा कागदपत्रांवर विचार न करता सही केल्यास भविष्यात रिफंड क्लेम करणे कायदेशीरदृष्ट्या कठीण होऊ शकते. कोणत्याही कागदपत्रावर सही करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.
IBC चा मार्ग
जर बिल्डर दिवाळखोरीत असेल किंवा आर्थिक संकटात असेल, तर घर खरेदीदार 'इन्सोल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) अंतर्गत 'फायनान्शिअल क्रेडिटर' म्हणून दावा करू शकतात. यामुळे कंपनीच्या लिक्विडेशन प्रक्रियेत खरेदीदारांना महत्त्वाचे स्थान मिळते. या सर्व प्रक्रियेसाठी तुमच्याकडे मूळ करार (Sale Agreement) आणि पेमेंट पावत्या असणे अत्यंत आवश्यक आहे.