पश्चिम बंगाल सरकारने १९७६ चा 'अर्बन लँड (सीलिंग अँड रेग्युलेशन) ॲक्ट' रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जमिनीशी संबंधित जुन्या अडचणी दूर होऊन मोठ्या गृहनिर्माण आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे.
पश्चिम बंगाल सरकार आता आपल्या नियामक चौकटीत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. वित्तमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार १९७६ चा 'अर्बन लँड (सीलिंग अँड रेग्युलेशन) ॲक्ट' पूर्णपणे रद्द करणार आहे. विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगाल हे भारतातील एकमेव मोठे राज्य आहे जिथे हे जुने निर्बंध अजूनही लागू आहेत. या निर्णयाचा उद्देश राज्याची आर्थिक स्थिती आधुनिक करणे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच रिअल इस्टेटमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे हा आहे.\n\n### बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्ससाठी अडथळा\n\nगेल्या अनेक दशकांपासून, १९७६ चा हा कायदा शहरी विकासासाठी एक मोठा अडथळा ठरला होता. या कायद्यानुसार, शहरी भागात रिकाम्या जमिनीच्या मालकीवर मर्यादा होती, जी अनेकदा फक्त ५०० चौरस मीटरपर्यंत मर्यादित होती. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन मिळवणे कठीण व्हायचे. परिणामी, डेव्हलपर्सना त्यांचे प्रकल्प छोटे करावे लागायचे किंवा वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत काम करावे लागायचे. आता या बदलामुळे कोलकात्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये मोठ्या टाउनशिप आणि औद्योगिक प्रकल्पांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. CREDAI सारख्या संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे इतर मेट्रो शहरांच्या बरोबरीने राज्याचा रिअल इस्टेट बाजार विकसित होईल असे म्हटले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nहा कायदा रद्द करणे हा व्यवसायासाठी सकारात्मक संदेश असला, तरी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काही गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. हा कायदा केवळ एक भाग आहे; जमिनीच्या वापरासाठी अद्याप 'वेस्ट बंगाल लँड रिफॉर्म्स ॲक्ट'सारखे इतर कायदे लागू आहेत. याशिवाय, जमिनीचे टायटल (मालकी हक्क) आणि जुन्या खटल्यांचे वाद अजूनही काही ठिकाणी कायम असू शकतात. जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन आणि ऐतिहासिक वाद मिटवणे यावरच या निर्णयाचे अंतिम यश अवलंबून असेल.