विशाखापट्टणममधील वाढत्या डेटा सेंटरमुळे तब्बल ५१,८४० नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील आणि २.३३ कोटी चौरस फूट निवासी जागेची मागणी वाढेल, असा अंदाज एका नवीन अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. या विस्तारामुळे स्थानिक रिअल इस्टेट आणि युटिलिटी क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होणार असून, प्रदेशात नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.
विशाखापट्टणममध्ये आर्थिक क्रांती?
Square Yards च्या अहवालानुसार, विशाखापट्टणम लवकरच एका मोठ्या आर्थिक परिवर्तनातून जाणार आहे. शहराच्या डेटा सेंटर क्षेत्राचा विस्तार होत असून, यामुळे तब्बल ५१,८४० एकूण नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये डेटा सेंटर्समधील प्रत्यक्ष नोकऱ्यांसोबतच आसपासच्या परिसंस्थेत निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचाही समावेश आहे.
नोकऱ्यांचा तपशील
या एकूण नोकऱ्यांपैकी अंदाजे ३,२४० नोकऱ्या थेट डेटा सेंटर्समध्ये असतील. तर, उर्वरित ४८,६०० नोकऱ्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये निर्माण होतील. यात बांधकाम, इलेक्ट्रिकल कामे, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, वेअरहाउसिंग, देखभाल आणि रिटेल सेवा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. मोठ्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमुळे अशा प्रकारे नोकऱ्यांची निर्मिती होते, कारण त्यांना विश्वसनीय वीजपुरवठा, हाय-स्पीड फायबर कनेक्टिव्हिटी आणि इतर आवश्यक सुविधा लागतात.
रिअल इस्टेटवर परिणाम
या आर्थिक घडामोडींचा शहराच्या गृहनिर्माण बाजारावर थेट परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, विशाखापट्टणम आणि आसपासच्या परिसरात २.३३ कोटी चौरस फूट निवासी जागेची मागणी वाढेल. नवीन नोकऱ्यांसाठी येणारे व्यावसायिक आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला समर्थन देण्यासाठी विस्तारणाऱ्या व्यवसायांमुळे ही मागणी वाढेल. या वाढीमुळे व्यापारी इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसे की वेअरहाउस आणि रिटेल सेंटर्सची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि धोके
गुंतवणूकदारांसाठी, डेटा सेंटर्स शहरी विकासाला चालना देतात. वीज, फायबर ऑप्टिक नेटवर्क आणि लॉजिस्टिक्समधील गुंतवणूक स्थानिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये दीर्घकालीन सुधारणा घडवते, ज्याचा फायदा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि युटिलिटी कंपन्यांना होऊ शकतो.
मात्र, काही धोके आणि निरीक्षण करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये मंजुरी मिळण्यास विलंब, बांधकामास लागणारा वेळ किंवा खर्चात वाढ यांसारखे धोके असू शकतात. तसेच, गृहनिर्माण पुरवठा मागणीनुसार जुळवून घेतो की नाही, यावर रिअल इस्टेट क्षेत्राचा फायदा अवलंबून असेल. जर मागणीपेक्षा जास्त बांधकाम झाले किंवा प्रकल्पांना विलंब झाला, तर अपेक्षित आर्थिक वाढ मंदावू शकते. गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पांची माहिती, सरकारी खर्चाचे वेळापत्रक आणि वास्तविक मागणी यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.