उत्तर प्रदेश रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) ने राज्यभरातील १५ नवीन निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. **१,२२६.५७ कोटी** रुपयांच्या या प्रकल्पांमुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तब्बल **१,५४९** नवीन युनिट्स उपलब्ध होणार आहेत.
उत्तर प्रदेश रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (UPRERA) आपल्या २१६ व्या बोर्ड मीटिंगमध्ये १५ नवीन प्रकल्पांना अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. हे प्रकल्प एकूण १,२२६.५७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून उभे राहणार असून, यामध्ये १,५४९ निवासी आणि व्यावसायिक युनिट्सची निर्मिती केली जाणार आहे.
जिल्ह्यानुसार प्रकल्पांचे विभाजन
या मंजुरीमध्ये लखनऊने बाजी मारली आहे. राजधानी लखनऊमध्ये ४७१.२४ कोटी गुंतवणुकीचे ७ निवासी प्रकल्प मंजूर झाले असून, त्यातून ५९९ युनिट्स तयार होतील. याशिवाय, मथुरेमध्ये २५२.८० कोटींचा तर वाराणसीमध्ये १६६.७३ कोटींच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त आग्रा, बुलंदशहर, बाराबंकी, मेरठ आणि मुरादाबाद या जिल्ह्यांमध्येही नवीन पायाभूत सुविधांना वेग मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षिततेचे नियम
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट २०१६ नुसार, या प्रकल्पांना UPRERA चे कठोर नियम पाळावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या पैशांपैकी ७०% रक्कम ही एका डेडिकेटेड 'एस्क्रो अकाउंट' (Escrow Account) मध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे. यामुळे ग्राहकांचे पैसे दुसऱ्या कामासाठी वापरले जाणार नाहीत आणि प्रकल्पाचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता वाढते.
अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे
केवळ मंजुरी मिळणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण होणे हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे. कच्च्या मालाचे दर आणि मजुरांची उपलब्धता यांसारख्या बाबींचा प्रकल्पाच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच, गुंतवणूकदारांनी वेळोवेळी UPRERA पोर्टलवर जाऊन प्रकल्पाच्या प्रोग्रेस रिपोर्टवर नजर ठेवावी, जेणेकरून बांधकामाचे स्टेटस आणि आर्थिक स्थितीची अचूक माहिती मिळेल.