उत्तर प्रदेश सरकारने **१० वर्षांपर्यंतच्या** रेंटल आणि लीज करारांसाठी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्कात मोठी कपात केली आहे. **२०२१ च्या टेनन्सी ॲक्टची** अंमलबजावणी आणि भाडे बाजारात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने रेंटल आणि लीज करारांच्या शुल्कात मोठी कपात करून रिअल इस्टेट मार्केटला एक नवी दिशा दिली आहे. आतापर्यंत नोंदणीच्या उच्च खर्चामुळे अनेक नागरिक अधिकृत करार करण्यास टाळाटाळ करत होते, ज्यामुळे अनियंत्रित भाडे बाजाराचा मोठा विस्तार झाला होता. ही नवी नियमावली आता या व्यवहारांना कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी मदत करेल.
शुल्काची नवी रचना (Tiered Structure)
नवीन नियमांनुसार, वार्षिक भाडे आणि कराराचा कालावधी यावर शुल्क निश्चित केले आहे. उदाहरणार्थ, ₹२ लाख वार्षिक भाडे असलेल्या मालमत्तेसाठी १ वर्षाच्या करारासाठी केवळ ₹१,००० रजिस्ट्रेशन शुल्क आकारले जाईल. जर करार ५ ते १० वर्षांचा असेल, तर हे शुल्क ₹४,००० पर्यंत असेल. ज्यांचे भाडे ₹१० लाखांच्या वर आहे, त्यांना पहिल्या १० लाखांच्या मर्यादेपर्यंतच सवलत मिळेल आणि त्यानंतरचे दर सामान्य असतील.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
या धोरणामुळे Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 ची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. जेव्हा भाडे करार अधिकृतपणे नोंदवले जातात, तेव्हा भाड्याचे उत्पन्न, भाडेकरूंची प्रोफाइल आणि मालमत्तेचा वापर याची एक विश्वासार्ह डेटाबेस तयार होतो. मोठे रिअल इस्टेट प्लेयर्स आणि REITs साठी ही एक चांगली बातमी आहे, कारण यामुळे मालमत्तेचे अचूक मूल्यमापन करणे आणि कायदेशीर वाद कमी करणे शक्य होईल.
आता खरी कसोटी ही नोंदणी प्रक्रिया किती सोपी असेल यावर अवलंबून आहे. जर ही प्रणाली डिजिटल आणि त्रासमुक्त राहिली, तरच भाडे गृहनिर्माण क्षेत्र अधिक व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरेल.