उत्तर प्रदेश सरकारने दीर्घकालीन प्रॉपर्टी लीजसाठी स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. १० वर्षांच्या करारासाठी खर्च **२० लाख रुपयांवरून** थेट **२६ हजार रुपयांवर** आला असून, यामुळे भाडेकरू आणि घरमालकांना कायदेशीर सुरक्षा मिळणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने मालमत्ता भाड्याने देण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत स्वस्त केली आहे. यामुळे आता अनौपचारिक करारांऐवजी कायदेशीर आणि अधिकृत करारांना चालना मिळणार आहे. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद आणि लखनऊसारख्या मोठ्या शहरांमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.
खर्चात मोठी बचत
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा दीर्घकालीन करारांसाठी होणार आहे. पूर्वी १० वर्षांच्या करारासाठी, ज्याचे वार्षिक भाडे ६ ते १० लाख रुपये होते, त्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येत असे. आता नवीन नियमांनुसार, हे शुल्क अवघ्या २६ हजार रुपयांवर आले आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
कायदेशीर सुरक्षेला प्राधान्य
ही मोहीम 'उत्तर प्रदेश रेग्युलेशन ऑफ अर्बन प्रिमिसेस टेनन्सी ॲक्ट, २०२१' अंतर्गत राबवण्यात येत आहे. पूर्वी जास्त खर्चामुळे लोक नोंदणी टाळत असत, ज्यामुळे वाद निर्माण झाल्यास कायदेशीर संरक्षण मिळत नसे. आता कमी शुल्कामुळे जास्तीत जास्त व्यवहार कायदेशीर चौकटीत येतील, ज्याचा फायदा संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट भाडेकरूंना होईल.
भाड्याच्या दरांवर परिणाम होणार का?
हे भाडे नियंत्रण (Rent Control) धोरण नसून केवळ नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्याचा प्रयत्न आहे. घरांचे भाडे हे नेहमीप्रमाणेच मार्केटमधील मागणी आणि पुरवठ्यानुसार ठरेल. मात्र, औपचारिक करारामुळे मालमत्ता मालकांना नियमित उत्पन्नाचा पुरावा मिळेल, ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक व्यावसायिकता येईल.