उत्तर प्रदेश RERA ने रियल इस्टेट क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व बिल्डर्सना प्रोजेक्टसाठी 3 बँक अकाउंट्सची नवी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदारांच्या पैशांची सुरक्षा वाढणार आहे.
UP-RERA चे नवे नियम लागू
उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP-RERA) ने 13 जुलै 2026 पासून लागू होणारे एकत्रीत नियामक फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. या अंतर्गत, 12 वेगवेगळ्या नियमांमध्ये बदल करून एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. याचा मुख्य उद्देश रियल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहार, बांधकाम आणि आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक स्पष्टता आणणे हा आहे.
बिल्डर्ससाठी '3 बँक अकाउंट'ची नवी प्रणाली
या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी बिल्डर्सना तीन बँक खाती (Accounts) ठेवणे अनिवार्य असेल: कलेक्शन अकाउंट (Collection Account), सेपरेट अकाउंट (Separate Account) आणि ट्रान्झॅक्शन अकाउंट (Transaction Account).
- कलेक्शन अकाउंट: घर खरेदीदारांकडून मिळालेल्या पैशांपैकी 70% रक्कम दररोज सेपरेट अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करावी लागेल.
- सेपरेट अकाउंट: ही रक्कम केवळ जमीन आणि बांधकामाच्या खर्चासाठीच वापरली जाईल.
- ट्रान्झॅक्शन अकाउंट: उर्वरित 30% रक्कम इतर कामकाजासाठी या खात्यात वापरता येईल.
या व्यवस्थेमुळे प्रोजेक्टमधील पैसा इतरत्र वळवला जाणार नाही आणि प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.
अधिक पारदर्शकता आणि कडक नियम
आर्थिक नियंत्रणाबरोबरच, आता बिल्डर्सना प्रोजेक्टचे मुख्य व्यावसायिक जसे की आर्किटेक्ट, इंजिनिअर आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सची माहिती देखील उघड करावी लागेल. तसेच, दर तीन महिन्याला (Quarterly) प्रगती अहवाल (QPR) सादर करणे बंधनकारक असेल, ज्यात व्यावसायिक प्रमाणपत्रांचा समावेश असेल. याशिवाय, मेंटेनन्ससाठी (Interest-Free Maintenance Security - IFMS) जमा केलेले पैसे वेगळ्या खात्यात ठेवले जातील आणि कॉमन एरिया हँडओव्हर करताना ते रहिवासी संघाकडे (Residents' Association) हस्तांतरित करावे लागतील.
रियल इस्टेट मार्केटवर परिणाम
या नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदार आणि घर खरेदीदारांसाठी अधिक सुरक्षितता निर्माण होईल. मोठ्या आणि सूचीबद्ध (listed) रियल इस्टेट कंपन्यांना या बदलांशी जुळवून घेणे सोपे जाईल, कारण त्या आधीपासूनच अशा आर्थिक शिस्तीचे पालन करत आहेत. मात्र, लहान किंवा असंघटित बिल्डर्सना वाढलेले ऑडिट आणि रिपोर्टिंगचे नियम पाळणे थोडे कठीण जाऊ शकते. यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर बदल
हे नियम 'जन विश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) अधिनियम, 2026' शी सुसंगत आहेत. या कायद्यामुळे काही तांत्रिक चुकांसाठी तुरुंगवासाऐवजी आता केवळ आर्थिक दंड आकारला जाईल, ज्यामुळे प्रोजेक्ट पूर्ण होण्यास अडथळा येणार नाही.