उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने घर खरेदीदारांसाठी GST रिफंड मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. जर तुमच्याकडून जास्त GST आकारला गेला असेल किंवा तुमचा प्रोजेक्ट रद्द झाला असेल, तर आता तुम्हाला थेट GST पोर्टलवर रिफंडचा दावा करता येणार आहे.
उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता प्रॉपर्टी बुकिंग रद्द झाल्यास किंवा जास्त GST आकारल्यास, घर खरेदीदार थेट GST पोर्टलवरून रिफंडचा दावा करू शकणार आहेत. यासंदर्भात UP RERA ने नवीन आणि सोप्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
विकासकांना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक
नवीन नियमांनुसार, बांधकाम विकासकांना (Developers) केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दरांनुसारच GST आकारणे बंधनकारक असेल. यामुळे ग्राहकांकडून अवाजवी GST वसूल करण्यावर आळा बसेल. तसेच, प्रॉपर्टी करार रद्द झाल्यास ग्राहकांना आर्थिक परतावा मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
GST पोर्टलवरून कसा मिळवाल रिफंड?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर विकासकाने क्रेडिट नोट (Credit Note) देण्यास नकार दिला, तर घर खरेदीदार आता थेट GST विभागाकडे रिफंडसाठी अर्ज करू शकतील. जर प्रोजेक्ट रद्द झाला असेल किंवा करार संपुष्टात आला असेल आणि विकासकाने वेळेत क्रेडिट नोट दिली नसेल, तर ग्राहक रिफंडचा दावा करू शकतात. ज्या घर खरेदीदारांकडे स्वतःचे GST रजिस्ट्रेशन नाही, ते 'Refund for Unregistered Person' या पर्यायाचा वापर करून Form GST RFD-01 द्वारे अर्ज करू शकतील. यासाठी अर्जदाराच्या पॅन (PAN) क्रमांकाचा वापर करून अर्ज प्रमाणित केला जाईल.
या रिफंड दाव्याला वैध ठरवण्यासाठी, भरलेल्या कराचे पुरावे, करार रद्द झाल्याची कागदपत्रे आणि विकासकाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. GST विभाग या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच रिफंड मंजूर करेल. मात्र, विकासक वेळेत क्रेडिट नोट देऊन किंवा पूर्ण रक्कम (करासह) परत करून जबाबदारी पार पाडतील.
महत्त्वाच्या तारखा आणि पात्रता
घर खरेदीदारांसाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, कराराच्या समाप्ती किंवा रद्द होण्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत रिफंडचा दावा करावा लागेल. तसेच, रिफंडची किमान रक्कम ₹1,000 असणे आवश्यक आहे, यापेक्षा कमी रकमेचे दावे स्वीकारले जाणार नाहीत.
या नियमांमुळे घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्या हितामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रखडलेल्या किंवा रद्द झालेल्या प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांसाठी, विकासकाकडून आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवणे महत्त्वाचे ठरेल, जे GST विभागाला अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. घर खरेदीदारांनी आपल्या विकासकांशी झालेल्या सर्व संवाद आणि पेमेंटच्या नोंदी जपून ठेवाव्यात.