उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने घर खरेदीदारांकडून घेतलेल्या इंटरेस्ट फ्री मेंटेनन्स सिक्युरिटी (IFMS) फंडासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, डेव्हलपर्सना हे फंड आता वेगळ्या, व्याज-उत्पन्न करणाऱ्या बँक खात्यात ठेवावे लागतील.
उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने राज्यातील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठी आर्थिक प्रशासनाचे नियम अधिक कडक केले आहेत.
त्यांच्या 2019 च्या नियमावलीतील 12 व्या दुरुस्तीनुसार, UP RERA ने इंटरेस्ट फ्री मेंटेनन्स सिक्युरिटी (IFMS) फंडांचे संकलन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी मानकीकरण केले आहे. हे फंड सामान्यतः घर खरेदीदारांकडून ताबा घेताना वसूल केले जातात.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डेव्हलपर्सना आता गोळा केलेले सर्व मेंटेनन्स सिक्युरिटी फंड शेड्युल्ड बँकेतील एका स्वतंत्र, नियुक्त खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. या फंडांचे मूल्य वाढवण्यासाठी, नियमांनुसार हे कॉरपस सर्वाधिक व्याजदराने मुदत ठेवींमध्ये (Fixed Deposits) गुंतवले पाहिजे. यामुळे भांडवल सुरक्षित राहील आणि भविष्यातील देखभालीच्या गरजांसाठी परतावा मिळेल.
दर आणि हस्तांतरण:
UP RERA ने प्रकल्प वैशिष्ट्यांनुसार IFMS संकलनासाठी स्पष्ट वेळापत्रक दिले आहे. मल्टी-स्टोरी ग्रुप हाउसिंगसाठी, युनिटच्या श्रेणीनुसार डेव्हलपर्स ₹20 ते ₹100 प्रति चौरस फूट आकारू शकतात. व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी, दर नॉन-सेंट्रल एअर-कंडिशन्ड युनिट्ससाठी ₹40 प्रति चौरस फूट आणि सेंट्रली एअर-कंडिशन्ड युनिट्ससाठी ₹50 प्रति चौरस फूट निश्चित केले आहेत.
या नवीन चौकटीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हे फंड निवासी कल्याणकारी संघटनेकडे (RWA) किंवा 'असोसिएशन ऑफ अलॉटीज'कडे हस्तांतरित करणे अनिवार्य आहे. जेव्हा डेव्हलपर्स सामान्य क्षेत्रे आणि सुविधांचा ताबा सोपवतात, तेव्हा त्यांना फंडांचे संपूर्ण ऑडिट ट्रेल (Audit Trail), युनिट-नुसार संकलनाचा डेटा आणि खर्चाचा सारांश यासह एक सर्वसमावेशक हस्तांतरण स्टेटमेंट प्रदान करावे लागेल. हे फंड विशेषतः सामान्य सेवांच्या देखभालीसाठी, दुरुस्तीसाठी आणि संचालनासाठी कायदेशीररित्या राखीव आहेत.
ऑडिटची आवश्यकता:
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, RWAs कडे आता कठोर आर्थिक नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी असेल. नियमांनुसार IFMS फंडांचे वार्षिक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे करणे आवश्यक आहे. ऑडिटचे निष्कर्ष ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये (AGM) सदस्यांना सादर करावे लागतील.
या लेखापरीक्षण मानदंडांची अंमलबजावणी करून, नियामक डेव्हलपर्स आणि रहिवासी संघटनांमधील मेंटेनन्स फंडांच्या गैरवापराबाबत किंवा कमतरतेबाबतचे विवाद कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल की असोसिएशन ऑडिट प्रक्रिया किती प्रभावीपणे राबवतात आणि डेव्हलपर्स प्रकल्प हस्तांतरण टप्प्यात व्याज-उत्पन्न खाती सातत्याने राखतात की नाही.