UP RERA: घर खरेदीदारांना मिळणार GST रिफंड, नवीन ऑनलाइन पोर्टल सुरू

उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने घर खरेदीदारांसाठी एक नवीन ऑनलाइन सुविधा सुरू केली आहे. या अंतर्गत, डेव्हलपर्सनी जास्त आकारलेला GST (वस्तू आणि सेवा कर) आता घर खरेदीदार थेट परत मिळवू शकणार आहेत. प्रकल्पांचे करार रद्द झाल्यानंतर परताव्यासाठी हा एक स्पष्ट मार्ग आहे.

घर खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने सर्व नोंदणीकृत डेव्हलपर्ससाठी सरकारी नियमांनुसार वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये, मालमत्ता खरेदी करताना घर खरेदीदारांकडून अधिक GST आकारल्याच्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, UP RERA ने राज्य कर विभागाच्या (State Tax Department) सहकार्याने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे, डेव्हलपर्सनी जास्त आकारलेल्या GST च्या परताव्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.

परतावा प्रक्रिया आणि पात्रता

या नवीन यंत्रणेनुसार, डेव्हलपर्सनी अधिकृत मर्यादेपेक्षा जास्त GST आकारल्यास, घर खरेदीदार ती रक्कम परत मिळवू शकतात. ज्या खरेदीदारांचे प्रकल्प करार रद्द झाले आहेत, त्यांच्यासाठी परताव्याची प्रक्रिया डेव्हलपरने क्रेडिट नोट (Credit Note) जारी केली आहे की नाही यावर अवलंबून असेल. जर डेव्हलपरसाठी क्रेडिट नोट जारी करण्याची कायदेशीर मुदत अजून शिल्लक असेल, तर डेव्हलपरने ती जारी करून थेट खरेदीदाराला GST परत करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही मुदत संपली असल्यास, खरेदीदार आता स्वतंत्रपणे राज्य कर विभागाकडे परताव्यासाठी अर्ज करू शकतात.

अर्ज करताना लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

प्रक्रिया जलद आणि कार्यक्षम व्हावी यासाठी, अधिकाऱ्यांनी परतावा अर्जांसाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. अर्ज केवळ तेव्हाच दाखल केला जाऊ शकतो जेव्हा परताव्याची रक्कम ₹1,000 पेक्षा जास्त असेल. तसेच, मालमत्ता करार अधिकृतपणे रद्द किंवा संपुष्टात आल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ही अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे, कारण यानंतर दाखल केलेले दावे सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रक्रिया केले जाणार नाहीत.

रिअल इस्टेट कंपन्यांवर परिणाम

उत्तर प्रदेशात कार्यरत असलेल्या रिअल इस्टेट कंपन्यांसाठी, या निर्णयामुळे पारदर्शक लेखा आणि अचूक कर संकलनाचे महत्त्व वाढले आहे. डेव्हलपर्सवर आता GST आकारणी सरकारी सूचनांशी जुळते याची खात्री करण्याचे मोठे दबाव आहे, कारण कोणतीही चूक झाल्यास त्यांना नियामक तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले गेले आहे.