उत्तर प्रदेश रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (UP RERA) राज्यामध्ये **१३** निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत **२,३८० कोटी रुपये** असून, याद्वारे **४,७२४** नवीन युनिट्स बाजारात उपलब्ध होणार आहेत.
उत्तर प्रदेश रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (UP RERA) राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी १३ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. संजय भूसरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये ४,७२४ युनिट्सची भर पडणार आहे.\n\nकोणत्या जिल्ह्यांत किती गुंतवणूक?\n\nया प्रकल्पांचा विस्तार राज्यातील ६ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये बाराबंकीमध्ये २ प्रकल्पांसाठी सर्वाधिक ७५१.४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. लखनौमध्ये ३८५.७६ कोटी रुपयांच्या एका मोठ्या प्रकल्पाद्वारे १,३९२ युनिट्स तयार केले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त वाराणसी, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आणि आग्रा या जिल्ह्यांमध्येही विकासकामे सुरू होणार आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स:\n\nहे प्रकल्प सुरू होणे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चांगले असले तरी, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. UP RERA चे नियम आता अधिक कडक झाले आहेत. विशेषतः ७०% एस्क्रो (Escrow) नियमाचे पालन करणे डेव्हलपर्ससाठी बंधनकारक आहे, जेणेकरून ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहतील. तसेच डेव्हलपर्सना Form-7 द्वारे नियमित ऑडिट रिपोर्ट सादर करावे लागतात. त्यामुळे केवळ मंजुरी पाहून गुंतवणूक करण्यापेक्षा, डेव्हलपरचा ट्रॅक रेकॉर्ड आणि नियमांचे पालन तपासणे आवश्यक आहे.