यूके हाय कोर्ट आज पीटरबरोमधील ४० वर्षांहून अधिक जुन्या हिंदू मंदिराच्या विक्रीबाबत आपला निकाल देणार आहे. हे वादग्रस्त प्रकरण एका मशिदीच्या विकासकाला मंदिर विक्री करण्यासंबंधी असून, यात पीटरबरो सिटी कौन्सिलची कर्ज कमी करण्याची योजनाही महत्त्वाची ठरली आहे. या निर्णयामुळे समुदाय मालमत्ता हक्क आणि **१८,०००** लोकांच्या एका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थळाच्या संभाव्य विस्थापनावर तणाव निर्माण झाला आहे.
पीटरबरो हिंदू मंदिराच्या मालकी हक्कावर आज फैसला
लंडन: यूके हाय कोर्ट आज पीटरबरो येथील भारत हिंदू समाज (BHS) मंदिर संकुलाच्या मालकी हक्कावर आपला अंतिम निकाल देणार आहे. हा कायदेशीर वाद पीटरबरो सिटी कौन्सिलने हे मालमत्ता युनायटेड किंगडम इस्लामिक मिशन (UKIM) या संस्थेला विकण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे. UKIM या जागेवर मशीद आणि इस्लामिक केंद्र उभारण्याची योजना आखत आहे.
कायदेशीर आव्हान आणि कौन्सिलची आर्थिक योजना
BHS ट्रस्टने कौन्सिलच्या विक्री प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी याचिका दाखल केली आहे. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, समुदायाशी पुरेशी सल्लामसलत न करताच कौन्सिलने 'बेस्ट अँड फायनल ऑफर' (Best and Final Offer) टप्प्यावर प्रवेश केला. हे मंदिर गेल्या चार दशकांपासून स्थानिक हिंदू समुदायाची सेवा करत आहे. सध्या हे प्रकरण स्थानिक प्रशासनाच्या व्यापक आर्थिक धोरणाचा भाग बनले आहे. पीटरबरो सिटी कौन्सिलवर सुमारे £500 दशलक्ष (अंदाजे ₹5,000 कोटी) पेक्षा जास्त कर्ज आहे. या कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी कौन्सिल आपल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा पुनर्विकास करण्याचा विचार करत आहे.
समुदायावर होणारा परिणाम
स्थानिक लोकांसाठी, हे मंदिर केवळ एक धार्मिक स्थळ नाही. १९७२ मध्ये निर्वासितांनी स्थापन केलेले हे संकुल भाषा वर्ग, क्रीडा उपक्रम आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्यक्रम आयोजित करणारे एक सामुदायिक केंद्र म्हणून कार्य करते. BHS ट्रस्टचा दावा आहे की, जर हे संकुल गमावले, तर १८,००० भाविकांना त्यांचे मुख्य प्रार्थनास्थळ मिळणार नाही. ट्रस्टने १४ वर्षांपासून संकुल खरेदीसाठी वाटाघाटी केल्या होत्या आणि £1.3 दशलक्ष (अंदाजे ₹13 कोटी) देऊ केले होते. मात्र, कौन्सिलने UKIM च्या अधिक बोलीला प्राधान्य दिले.
प्रशासनाची भूमिका आणि भविष्यातील पडसाद
पीटरबरो सिटी कौन्सिलचे म्हणणे आहे की, त्यांनी सर्व कायदेशीर मार्गांचे पालन केले आहे आणि कर्जाचा दबाव कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम आर्थिक परतावा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कौन्सिलने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी हिंदू समुदायाच्या हिताचा विचार केला आहे आणि त्यांना पर्यायी जागा शोधण्यासाठी ते मदत करण्यास तयार आहेत. मात्र, मालमत्ता विक्रीबाबतच्या कायदेशीर अनिश्चिततेमुळे पुनर्विकासाच्या योजना सध्या थांबल्या आहेत. कोर्टाच्या अंतिम निकालावर सर्व संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. यूकेच्या 'इक्वालिटी ऍक्ट' (Equality Act) अंतर्गत कौन्सिलची कायदेशीर जबाबदारी काय असेल, यावर विक्री पुढे जाईल की नाही हे ठरेल.