२०२१ ते २०२६ या काळात देशातील ११ उदयोन्मुख शहरांमध्ये घरांच्या किमतीत **६३%** वाढ झाली आहे, जी मोठ्या महानगरांच्या **४२%** वाढीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. वाढत्या पायाभूत सुविधांमुळे ही मागणी वाढत असली तरी, लिक्विडिटी आणि रोजगाराच्या अनिश्चिततेचा धोका गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. Knight Frank आणि Confederation of Indian Industry (CII) च्या अहवालानुसार, २०२१ ते २०२६ या काळात टायर-२ शहरांमधील घरांच्या किमतीत ६३% वाढ झाली आहे, तर प्रमुख आठ महानगरांमध्ये ही वाढ ४२% इतकीच नोंदवण्यात आली आहे. २०१६ ते २०२६ या दशकाचा विचार करता, उदयोन्मुख बाजारपेठांनी ८% सीएजीआर (CAGR) दराने प्रगती केली आहे, जी महानगरांच्या ४% च्या तुलनेत दुप्पट आहे.
पायाभूत सुविधांचा मोठा वाटा
चंदिगड, इंदूर, नागपूर, विशाखापट्टणम आणि कोची सारख्या शहरांच्या या तेजीमागे सुधारलेली कनेक्टिव्हिटी हे प्रमुख कारण आहे. २०१४ पासून देशातील कार्यरत विमानतळांची संख्या ७४ वरून १६५ पर्यंत पोहोचली आहे. तसेच, नॅशनल हायवेचे जाळे १,४६,५७२ किमी आणि मेट्रो नेटवर्क १,१५५ किमी पर्यंत विस्तारले आहे. यामुळे कंपन्यांनी आपली कार्यालये आणि वेअरहाऊसिंग हब्स आता महानगरांच्या बाहेर हलवण्यास सुरुवात केली आहे.
गुंतवणुकीतील धोके: लिक्विडिटी आणि रोजगार
फक्त किमती वाढल्या म्हणजे गुंतवणूक सुरक्षित, असे नाही. महानगरांच्या तुलनेत टायर-२ शहरांमध्ये 'मार्केट डेप्थ' कमी असते. याचा अर्थ असा की, गरज पडल्यास मालमत्ता विकणे किंवा भाडेकरू शोधणे कठीण होऊ शकते. आपली भांडवल अडकून पडण्याची शक्यता जास्त असते.
रिअल इस्टेटची शाश्वत वाढ ही स्थानिक नोकऱ्या आणि व्यवसायांवर अवलंबून असते. नागपूर आणि इंदूरसारख्या शहरात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिकमुळे मागणी वाढली असली, तरी सर्वच ठिकाणी हे चित्र सारखे नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ आकडेवारीवर न जाता, त्या-त्या सूक्ष्म बाजारपेठेतील (Micro-markets) रोजगाराच्या संधी तपासूनच निर्णय घ्यावा.