टियर 2 शहरात घर घेताय? ₹40 लाखांच्या प्रॉपर्टीसाठी 'हे' आर्थिक निकष पूर्ण करावेच लागतील!

टियर 2 शहरांतील गृहकर्जासाठी नवी आव्हाने

भारतातील टियर 2 शहरांमध्ये घर घेणाऱ्यांसाठी कर्जाचे नियम अधिक कडक झाले आहेत. ₹35 ते ₹40 लाखांच्या प्रॉपर्टीसाठी सुमारे ₹28 ते ₹32 लाखांचे कर्ज मिळवण्यासाठी आता कर्जदात्यांनी (Lenders) तुमची आर्थिक क्षमता आणि सवयी अधिक बारकाईने तपासणे सुरू केले आहे.

महत्त्वाचे आर्थिक निकष काय आहेत?

• उत्पन्न (Income): कर्जदारांना साधारणपणे ₹30,000 ते ₹75,000 पर्यंतचे मासिक उत्पन्न (Monthly Income) अपेक्षित आहे. हे उत्पन्न तुमच्या इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांवर अवलंबून असेल.
• FOIR (Fixed Obligations to Income Ratio): कर्जदात्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा निकष आहे. त्यांना हा रेशो 40-45% च्या दरम्यान हवा असतो. म्हणजेच, कर्जाचा हप्ता (EMI) आणि इतर सर्व मासिक खर्च मिळून तुमच्या उत्पन्नाच्या 40-45% पेक्षा जास्त नसावेत.
• क्रेडिट स्कोअर (Credit Score): जलद मंजुरीसाठी 750 पेक्षा जास्त क्रेडिट स्कोअर असणं फायद्याचं आहे. 700 ते 749 दरम्यानचे स्कोअरही स्वीकारले जाऊ शकतात, पण त्याहून कमी असल्यास अर्ज मजबूत करावा लागतो.
• ईएमआय (EMI): जर तुम्ही ₹28 ते ₹32 लाखांचे कर्ज 20 वर्षांसाठी घेतले, तर सध्याच्या व्याजदराने (Interest Rates) तुमचा ईएमआय अंदाजे ₹25,000 ते ₹27,000 पर्यंत जाऊ शकतो.
• लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV): या किमतीच्या प्रॉपर्टीसाठी, LTV रेशो साधारणपणे 80% असतो. याचा अर्थ तुम्हाला प्रॉपर्टीच्या किमतीपैकी किमान 20% डाऊन पेमेंट (Down Payment) करावे लागेल.
• क्रेडिट कार्डचा वापर: तुमच्या क्रेडिट कार्डवरील खर्च तुमच्या लिमिटच्या 30% पेक्षा कमी असावा, असे अपेक्षित आहे.
• इतर बाबी: नोकरीतील स्थिरता, उत्पन्नातील सातत्य आणि RERA-नोंदणीकृत प्रॉपर्टी असल्यास प्रक्रियेला गती मिळते.

टियर 2 शहरांकडे वाढलेला कल

सध्या गृहकर्ज बाजाराची वाढ टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये वेगाने होत आहे. 2025 मध्ये, एकूण गृहकर्जांपैकी 64% कर्ज या शहरांमधून आले, ज्यात वर्षाला 81% ची लक्षणीय वाढ दिसून आली. टियर 1 शहरांमधील घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे ग्राहक आता परवडणाऱ्या टियर 2 शहरांकडे वळत आहेत.

व्याजदर आणि भविष्यातील कल

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्याजदर साधारणपणे 7.10% पासून सुरू होतात. RBI च्या धोरणांचाही यावर परिणाम होतो.

जोखीम (Risks): ₹50 लाखांखालील घरांची मागणी 17% ने घटल्यामुळे कर्जदाते अधिक सावध झाले आहेत. यामुळे अर्जदारांसाठी नियम आणखी कडक होऊ शकतात.

भविष्यातील अपेक्षा: विश्लेषकांच्या मते, भारतीय गृहकर्ज बाजार 2031 पर्यंत जवळपास दुप्पट होईल. यासाठी ग्राहकांना आर्थिक शिस्त, योग्य LTV चा वापर आणि व्याजदरांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.