देशातील ११ प्रमुख Tier-2 शहरांमध्ये २०२१ ते २०२६ या काळात घरांच्या किमतीत **६३%** वाढ झाली असून, हे प्रमाण मोठ्या मेट्रो शहरांच्या **४२%** वाढीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे आता गुंतवणूकदारांचा ओढा या शहरांकडे वाढला आहे.
भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. पारंपारिक मोठ्या शहरांकडून आता लक्ष Tier-2 शहरांकडे वळले आहे. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री' आणि 'Knight Frank India' च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, गोवा, इंदूर, जयपूर, कोची, लखनऊ, नागपूर, विशाखापट्टणम आणि कोईम्बतूर या शहरांनी मेट्रो शहरांच्या तुलनेत उत्तम कामगिरी केली आहे.
वाढीचे नेमके कारण काय?
गेल्या एका दशकात या शहरांमध्ये घरांच्या किमतींमध्ये वार्षिक ८% दराने वाढ झाली आहे, जी मुख्य मेट्रो शहरांच्या ४% दराच्या दुप्पट आहे. केवळ घरबांधणीच नाही, तर रिटेल आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक होत आहे. उदाहरणार्थ, लखनऊमध्ये सध्या ५.६२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट शॉपिंग सेंटर स्पेस उपलब्ध आहे, तर २०२५ मध्ये या शहरांमध्ये ११.२ दशलक्ष स्क्वेअर फूट गोदामांचे लीज व्यवहार झाले आहेत.
सरकारी गुंतवणुकीचा जोर
पायाभूत सुविधा (Infrastructure) हा या वाढीचा मुख्य कणा आहे. सरकारने आपली भांडवली गुंतवणूक (Capital Expenditure) FY15 मधील ३९% वरून FY26 पर्यंत ५५% पर्यंत वाढवली आहे. ₹१७ लाख कोटी मूल्याचे ८५२ सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रकल्प या शहरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी राबवले जात आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
मोठ्या बिल्डर्सनी आता या शहरांकडे मोर्चा वळवला असला तरी, गुंतवणूक करताना काही धोके लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रकल्पांना होणारा विलंब किंवा खर्चातील वाढ रिअल इस्टेटच्या नफ्यावर परिणाम करू शकते. तसेच, मेट्रो शहरांच्या तुलनेत या बाजारपेठा स्थानिक आर्थिक चढ-उतारांना जास्त संवेदनशील असतात. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांची प्रगती आणि स्थानिक मागणी यांचा आढावा घेणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.