तेलंगणा सरकारने 'इंदिरम्मा इंदू' ही नवीन गृहनिर्माण योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे हैदराबादमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रति युनिट ₹5 लाखांचे सबसिडी (Subsidy) दिले जाईल. एक लाख घरे बांधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, सुरुवातीला कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी 7,680 फ्लॅट्सवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्जदारांना पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील.
तेलंगणा सरकारने 'इंदिरम्मा इंदू' ही परवडणाऱ्या घरांसाठीची योजना अधिकृतपणे सुरू केली आहे. ही योजना हैदराबादमधील कोअर अर्बन रीजन इकॉनॉमी (CURE) क्षेत्रातील नागरिकांना घर मालकीचे हक्क देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. राज्य सरकार एकूण एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन करत आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, तेलंगणा गृहनिर्माण मंडळ (TGHB) 16 विधानसभा मतदारसंघांतील कमी उत्पन्न गटातील (LIG) कुटुंबांसाठी 7,680 युनिट्स तयार करेल.
आर्थिक रचना आणि खर्चाचे विश्लेषण
या योजनेतील प्रत्येक घर कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडेल अशा किमतीत असेल. या आर्थिक मॉडेलमध्ये सरकार लाभार्थ्यांना प्रति युनिट ₹5 लाखांची सबसिडी देईल. उर्वरित ₹6 लाख लाभार्थ्यांना स्वतः भरावे लागतील. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, घरांसाठी जमीन विनामूल्य दिली जाईल, ज्यामुळे बांधकाम खर्चाचा भार कमी होईल आणि घरमालकांसाठी किंमत अधिक परवडणारी होईल. हे फ्लॅट्स 528 स्क्वेअर फूट बिल्ट-अप एरिया आणि 400 स्क्वेअर फूट कार्पेट एरियासह डिझाइन केले आहेत.
अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष
इच्छुक नागरिक 23 जुलै ते 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत MeeSeva केंद्रांवर किंवा WhatsApp द्वारे अर्ज करू शकतात. अर्जासाठी ₹100 शुल्क आणि ₹10,000 (परतावायोग्य) अनामत रक्कम भरावी लागेल. पात्रतेसाठी, अर्जदारांनी CURE क्षेत्रात किमान 10 वर्षे वास्तव्य केलेले असावे, आऊटर रिंग रोड (ORR) हद्दीत कोणतीही मालमत्ता नसावी आणि कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ₹6 लाखांपेक्षा कमी असावे. जर अर्जांची संख्या उपलब्ध युनिट्सपेक्षा जास्त झाली, तर कागदपत्र पडताळणीनंतर सरकार लॉटरी पद्धतीने निवड करेल.
मालकी नियम आणि सामाजिक आरक्षण
घरे योग्य उद्देशांसाठीच वापरली जावीत यासाठी, सरकारने 10 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी लागू केला आहे. याचा अर्थ लाभार्थी या काळात त्यांचे फ्लॅट्स विकू किंवा भाड्याने देऊ शकणार नाहीत. मात्र, घरमालकांना त्यांच्या योगदानासाठी फायनान्स मिळवण्यासाठी मॉर्टगेज (Mortgage) घेण्याची परवानगी असेल. पेमेंट टप्प्याटप्प्याने केले जाईल: ₹1 लाख तात्पुरत्या वाटपानंतर, ₹2 लाख RCC स्ट्रक्चर पूर्ण झाल्यावर, ₹2 लाख फिनिशिंग टप्प्यात, आणि अंतिम रक्कम ताबा घेण्यापूर्वी.
या प्रकल्पात सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. एकूण फ्लॅट्सपैकी 50% युनिट्स अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास वर्ग (BC), दिव्यांग व्यक्ती, स्वच्छता कर्मचारी आणि वर्ग-IV कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव आहेत. याव्यतिरिक्त, एकूण युनिट्सपैकी 30% महिलांसाठी राखीव आहेत. गुंतवणूकदारांनी या 7,680 युनिट्सच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर लक्ष ठेवावे आणि योजना उर्वरित 26 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कशी विस्तारित होते याबद्दलच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे.