तमिळनाडू सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल केले असून बांधकाम मंजूरी प्रक्रिया आता डिजिटाईज केली आहे. तसेच, जुन्या घरांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने **₹2,882 कोटी** इतक्या मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे.
तमिळनाडू सरकारने गृहनिर्माण आणि नागरी विकास धोरणात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी गृहनिर्माण मंत्री बी. राजकुमार यांनी हे सुधारित नियम जाहीर केले, ज्याचा मुख्य उद्देश बांधकाम प्रकल्पांना मिळणारा विलंब कमी करणे हा आहे.
प्रमुख बदल काय आहेत?
या सुधारणेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे लँड-युज (Land-use) प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन. आता ५,००० स्क्वेअर फूटपर्यंतच्या निवासी आणि १,५०० स्क्वेअर फूटपर्यंतच्या व्यावसायिक प्रकल्पांना 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (Self-certification) ची सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय SIDCO, SIPCOT आणि ELCOT सारख्या औद्योगिक क्षेत्रांतील मोठ्या प्रकल्पांसाठी थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशनची परवानगी दिली आहे. या विकेंद्रीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता मध्यवर्ती प्रकल्पांना थेट मान्यता देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
गृहनिर्माण पुनर्वसन आणि आर्थिक दिलासा
सरकारने 'तमिळनाडू अर्बन हॅबिटॅट डेव्हलपमेंट बोर्डा'ला (TNUHDB) ₹२,८८२.६२ कोटी मंजूर केले आहेत. या निधीतून एकूण १२,६४८ मोडकळीस आलेल्या घरांची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. तसेच, गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या सभासदांना कर्ज फेडण्यासाठी व्याजात १ टक्क्याची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे एनपीए (NPA) कमी होण्यास मदत होईल.
गुंतवणुकीवर परिणाम आणि आव्हाने
डेव्हलपर्ससाठी प्रकल्पांची मंजूरी जलद झाल्यामुळे कॅश फ्लो सुधारण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे. पल्लीकरनाई वेटलँडसारख्या संवेदनशील परिसरातील पर्यावरणीय निर्बंध आणि अंदाजे ₹१ लाख कोटींच्या रखडलेल्या प्रकल्पांचे ओझे हे मोठे आव्हान आहे. तसेच, २०२६ मधील आगामी निवडणुकांमुळे गुंतवणूकदार 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम अल्पावधीत बाजाराच्या उलाढालीवर होऊ शकतो.