Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने नवीन 'डिजिटल कनेक्टिव्हिटी रेटिंग' फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. इमारतींमधील रेंजच्या समस्या दूर करण्यासाठी हा प्रयत्न असून, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) आता रिअल इस्टेटच्या आराखड्यात मोठा बदल घडवून आणत आहे. इमारतींच्या बांधकामाच्या वेळीच उत्तम कनेक्टिव्हिटी मिळावी, यासाठी 'डिजिटल कनेक्टिव्हिटी रेटिंग' (DCR) फ्रेमवर्क पुढे आणले जात आहे. सध्या हे रेटिंग ऐच्छिक असले, तरी भविष्यात कनेक्टिव्हिटीची गुणवत्ता तपासण्याचा हा एक महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो.
रेटिंग सिस्टिम नेमकी काय आहे?
मे 2026 मध्ये अपडेट झालेल्या या फ्रेमवर्कनुसार, इमारतींना नऊ स्तरांचे स्टार रेटिंग दिले जाणार आहे. हे रेटिंग बिल्डिंगच्या प्लॅनिंग, बांधकाम आणि प्रत्यक्ष वापराच्या टप्प्यावर आधारित असेल. एखाद्या इमारतीत इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्क किती सक्षम आहे, हे या रेटिंगमुळे ग्राहकांना आणि कॉर्पोरेट भाडेकरूंना खरेदीपूर्वीच कळणार आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर काय परिणाम?
डेव्हलपर्सना आता इमारतीच्या रचनेतच 'डिस्ट्रिब्युटेड अँटेना सिस्टिम' (DAS) आणि 'इन-बिल्डिंग सोल्युशन्स' (IBS) यांचा समावेश करावा लागेल. यामुळे बांधकामाचा सुरुवातीचा खर्च (Capital Expenditure) वाढणार असला, तरी 'डिजिटल रेडी' असलेल्या इमारतींना बाजारात प्रीमियम भाव मिळू शकतो. जे डेव्हलपर्स सुरुवातीलाच ही गुंतवणूक करतील, त्यांना प्रीमियम भाडेकरू मिळवण्यात नक्कीच फायदा होईल.
टेलिकॉम कंपन्यांसाठी संधी
टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे. इमारतींच्या आत चांगली इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार असेल तर 'कॉल ड्रॉप्स' आणि डेटा स्पीडच्या तक्रारी कमी होतील. ग्राहकांचे समाधान वाढल्यास टेलिकॉम कंपन्यांचा टिकून राहण्याचा दर (Retention) सुधारण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
सध्या ही सिस्टिम 'स्वैच्छिक' (Voluntary) असल्यामुळे तिचा स्वीकार किती होतो, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर डेव्हलपर्सनी याला मार्केटमधील 'डिफरेंशिएटर' म्हणून वापरले, तर भविष्यात हे अनिवार्य नियमात बदलू शकते, ज्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या खर्चात आणि कार्यक्षमतेत मोठी वाढ दिसून येईल.