Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority (TNRERA) ने नवीन लेआउट्सच्या नोंदणीसाठी रस्ते आणि ड्रेनेज यांसारख्या पायाभूत सुविधा पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी कमी होतील, पण प्रोजेक्ट्स पूर्ण होण्याचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे.
नियमावलीत मोठा बदल
आता रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना कोणताही नवीन लेआउट रजिस्टर करण्यापूर्वी त्याठिकाणी आवश्यक सोयी-सुविधांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्ट्रॉम-वॉटर ड्रेन्स, रस्ते, स्ट्रीट लाईट्स आणि ओपन स्पेस या गोष्टींचा समावेश आहे. पूर्वी डेव्हलपर्स लेआउट नोंदणीनंतर हळूहळू या सुविधा देत असत, पण आता ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंजुरीच्या आकडेवारीवर परिणाम
या नियमांमुळे मंजुरी मिळण्याचे प्रमाण खाली आले आहे. चालू वर्षात आलेल्या ५,११९ लेआउट अर्जांपैकी केवळ ३,०५६ अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे, म्हणजेच मंजुरीचा दर केवळ ६०% इतका आहे. इमारतींच्या नोंदणीचा दर ७४% असताना लेआउटसाठी हा दर कमी असणे, हे अथॉरिटीच्या कठोर धोरणाचे निदर्शक आहे.
गुंतवणूकदार आणि डेव्हलपर्सवर परिणाम
या निर्णयामुळे लहान बिल्डर्सच्या वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) ताण येऊ शकतो, कारण आता सुरुवातीलाच मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. DRA Homes चे मॅनेजिंग डायरेक्टर रणजित राठोड यांच्या मते, ही उद्योगाच्या दृष्टीने चांगली सुधारणा असली तरी, यामुळे प्रोजेक्ट सायकल लांबू शकते.
गुंतवणूकदारांनी आता डेव्हलपर्सच्या मंजुरी मिळवण्याच्या क्षमतेकडे आणि त्यांच्या आर्थिक शिस्तीकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. येणाऱ्या काळात यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या खेळाडूंचे वर्चस्व वाढण्याची आणि लहान बिल्डर्ससाठी आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.