तेलंगणा औद्योगिक पायाभूत सुविधा महामंडळाने (TGIIC) हैद्राबादमधील रेड्डीग येथे 5.25 एकर जमीन MSN रियाल्टीला ₹1,386 कोटींना विकली आहे. प्रति एकर ₹264 कोटींचा हा दर हैद्राबादच्या रिअल इस्टेट मार्केटसाठी एक नवा विक्रम आहे, ज्याने मागील सर्व उच्चांकांना मागे टाकले आहे. या व्यवहारातून प्राइम कमर्शियल आणि IT कॉरिडॉर जमिनीची प्रचंड मागणी दिसून येते, तरीही काही उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती राज्याच्या औद्योगिक जमिनींच्या आक्रमक विक्री धोरणावर चिंता व्यक्त करत आहेत.
तेलंगणा औद्योगिक पायाभूत सुविधा महामंडळाने (TGIIC) हैद्राबादमधील रेड्डीग येथे 5.25 एकर जमीन ₹1,386 कोटींना विकून लँड व्हॅल्युएशनचा (Land Valuation) नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे. MSN रियाल्टीने हा भूखंड जिंकला असून, प्रति एकर ₹264 कोटींचा हा दर एक विक्रम आहे. MSTC प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या ई-लिलावात (e-auction) हा व्यवहार यशस्वी झाला. या लिलावात सुरुवातीच्या राखीव किमतीपेक्षा (Reserve Price) 51% जास्त बोली लागली, जी प्रति एकर ₹175 कोटी होती.
याआधी मे 2026 मध्ये TGIIC नेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी प्रति एकर ₹237 कोटींच्या विक्रमी दराने जमीन विकली होती. हैद्राबादच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी (Real Estate Sector) हा ट्रेंड प्राइम लँडची (Prime Land) सततची मागणी दर्शवतो, विशेषतः स्थापित व्यवसाय आणि IT कॉरिडॉरमध्ये. JLL या व्यवहारासाठी सल्लागार (Transaction Advisor) म्हणून काम करत होते.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की TGIIC ही सार्वजनिकरित्या व्यापार करणारी इक्विटी स्टॉक (Equity Stock) कंपनी नसून, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी जबाबदार एक सरकारी संस्था आहे. कंपनीने बाँड्ससारखी (Bonds) कर्ज साधने जारी केली आहेत, परंतु त्यांचे शेअर्स NSE किंवा BSE वर ट्रेड होत नाहीत. त्यामुळे, या घटनेशी संबंधित शेअर किमतीत (Stock Price) कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
या लिलावातील उच्च मूल्यांकनामुळे (High Valuation) दोन्ही बाजूंकडून रस आणि टीका दोन्ही व्यक्त होत आहेत. राज्य सरकार या विक्रीतून आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करत आहे आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळवत आहे, तर काही औद्योगिक भागधारकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की TGIIC ने जमिनींचे आक्रमकपणे व्यापारीकरण (Monetization) करण्याऐवजी, औद्योगिक विकासासाठी परवडणाऱ्या जमिनी उपलब्ध करण्याच्या प्राथमिक ध्येयावर लक्ष केंद्रित करावे.
याव्यतिरिक्त, कंपनीला यापूर्वीही जमिनींच्या लिलावांसंदर्भात कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे, ज्यात मालकी हक्कांचे विवाद आणि जमिनींवरील ऐतिहासिक खडकांचे संरक्षण यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. न्यायालयांनी लिलाव प्रक्रियेला परवानगी दिली असली तरी, या भागातील दीर्घकालीन प्रकल्प नियोजनासाठी (Project Planning) हे कायदेशीर मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
हैदराबाद मार्केटचा (Hyderabad Market) मागोवा घेणाऱ्यांसाठी, रेड्डीग आणि आसपासच्या IT हबमधील व्यावसायिक भाड्यांमध्ये (Commercial Lease Rentals) वाढ होईल की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सरकार ही आक्रमक विक्रीची रणनीती (Monetization Strategy) सुरू ठेवते की औद्योगिक गटांकडून किंमत आणि उपलब्धतेबद्दल वाढणाऱ्या दबावाचा सामना करते, यावरही गुंतवणूकदार आणि उद्योग निरीक्षकांचे लक्ष असेल.