Suraksha Group ने आता Jaypee Infratech च्या सुमारे २०,००० प्रलंबित घरांचे बांधकाम मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या ५,५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी टोल उत्पन्न आणि इन्व्हेंटरी विक्रीतून निधी उभा केला जाणार आहे.
प्रकल्पाची स्थिती आणि निधी
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, कंपनीने ८४ टॉवर्समधील ७,९१३ घरे पूर्ण केली असून त्यापैकी ४२ टॉवर्सना 'ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' मिळाले आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ५,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. या निधीसाठी कंपनी प्रामुख्याने यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) वरून मिळणारे टोल उत्पन्न आणि न विकल्या गेलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीवर अवलंबून आहे, जेणेकरून बाहेरील कर्जाचा भार कमी राहील.
नियमन आणि आव्हाने
या प्रकल्पावर नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ची बारीक नजर आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये NCLT ने दोन सदस्यांची एक समिती नेमली आहे, जी घरांच्या बांधकामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणार आहे. मात्र, नॅशनल कॅपिटल रिजनमधील वाढते प्रदूषण आणि नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलचे (NGT) निर्बंध बांधकामाच्या वेळेत अडथळा ठरू शकतात. याशिवाय, तयार घरांचा ताबा घेण्याबाबत ग्राहकांचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने मालमत्तेचे रोखीकरण करणे कंपनीसाठी एक मोठे आव्हान आहे.
कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंतागुंत
प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या ध्येयासोबतच कंपनी जुन्या कायदेशीर प्रकरणांशी देखील झुंजत आहे. मागील व्यवस्थापनातील कथित निधी गैरव्यवहाराबाबत दिल्ली पोलीस तपास करत आहेत. मे २०२४ मध्ये नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी भरपाई पॅकेज देणे ही कंपनीची अतिरिक्त जबाबदारी आहे, ज्याचा ताळमेळ त्यांना कामाच्या वेगासोबत साधावा लागणार आहे.