Suraksha Group ने NCLT कडून मंजूर करण्यात आलेल्या Jaypee Infratech च्या रिझोल्युशन प्लॅनचे उल्लंघन केल्याचे एका स्वतंत्र समितीने सिद्ध केले आहे. कंपनीवर निधीचा गैरवापर, कामात विलंब आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
Jaypee Infratech च्या प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची चौकशी करणाऱ्या एका स्वतंत्र समितीने धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. Suraksha Group ने NCLT द्वारे मंजूर केलेल्या रिझोल्युशन प्लॅनचे पालन केले नसल्याचे या समितीने स्पष्ट केले आहे. जून 2024 मध्ये कंपनीचा ताबा घेतल्यापासून, प्रकल्पाच्या कामात मोठी दिरंगाई आणि निधीचा अनधिकृतपणे दुसऱ्या ठिकाणी वापर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
निधीचा गैरवापर आणि बांधकामात त्रुटी
समितीच्या अहवालानुसार, रिझोल्युशन प्लॅनमध्ये ₹3,000 कोटींची क्रेडिट फॅसिलिटी 90 दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते, परंतु ती अट पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरली आहे. त्याऐवजी, प्रकल्पासाठी आलेला निधी म्युच्युअल फंड आणि इतर संबंधित कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचे चौकशीत आढळले आहे. याशिवाय, बांधकाम साहित्यामध्येही तडजोड करण्यात आली असून, प्रिमियम स्टीलऐवजी कमी दर्जाचे साहित्य वापरल्याने हाय-राईज टॉवर्सच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर पेच आणि पोलिसांची कारवाई
हा वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या Economic Offences Wing (EOW) ने Suraksha Realty आणि Lakshdeep Investments वर FIR दाखल केली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या तपासानुसार, घर खरेदीदारांचे ₹230 कोटींहून अधिक रुपये वळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमुळे गेली एक दशकांहून अधिक काळ घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 17,000 ते 20,000 कुटुंबांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
जरी Suraksha Group ने हे आरोप फेटाळून लावले असून आपण सर्व अटींचे पालन करत असल्याचे म्हटले असले, तरी समितीने आता NCLT ला तातडीने कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. आता NCLT काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.