RERA च्या कार्यक्षमतेवर न्यायालयात प्रश्नचिन्ह
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश स्टेट RERA कार्यालयाच्या स्थलांतराशी संबंधित एका प्रकरणात सुनावणी करताना ही गंभीर टीका केली. RERA चा मूळ उद्देशच काय आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. हा युक्तिवाद अनेकदा न्यायालयांनी यापूर्वीही केला आहे, जिथे RERA ला 'माजी नोकरशहांसाठी पुनर्वसन केंद्र' असेही संबोधले गेले आहे. २०१६ मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ग्राहक संरक्षण आणण्यासाठी RERA ची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ही उद्दिष्ट्ये कितपत साध्य झाली आहेत, यावर न्यायव्यवस्थेकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
