सुप्रीम कोर्टाने Parsvnath Developers ला मोठा धक्का दिला आहे. घर खरेदीदारांना संपूर्ण रक्कम व्याजासह (12% interest) एका आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत, अन्यथा कंपनीच्या संचालकांना तुरुंगात जावे लागेल.
घर खरेदीदारांचे पैसे अडकले, आता कोर्टाने दिले आदेश
Parsvnath Developers च्या संचालकांना सुप्रीम कोर्टाने कडक इशारा दिला आहे. कोर्टाने आदेश दिले आहेत की, घर खरेदीदारांचे थकीत पैसे 12% वार्षिक व्याजासह एका आठवड्याच्या आत सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावेत. जर असे झाले नाही, तर कंपनीच्या संचालकांना तुरुंगात जावे लागेल.
काय आहे प्रकरण?
हा संपूर्ण वाद 'पारसनाथ एक्सोटिका' (Parsvnath Exotica) या गुरुग्राममधील प्रोजेक्टशी संबंधित आहे. घर खरेदीदारांनी प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक केली होती आणि वेळेवर ₹1.78 कोटी भरले होते, तरीही त्यांना दोन दशकांनंतरही घर मिळाले नाही. या प्रकरणी हरियाणा रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (HRERA) कडेही तक्रारी केल्या होत्या, मात्र बिल्डरने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
कोर्टाची कडक भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने कंपनीच्या व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जर रक्कम जमा केली नाही, तर Unitech प्रमाणेच पारसनाथच्या संचालकांनाही तुरुंगात जावे लागेल. यापूर्वीच कंपनीचे आणि संचालकांचे बँक अकाउंट आणि मालमत्ता फ्रीज (Freeze) करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
घटनेचा परिणाम
या घडामोडींमुळे Parsvnath Developers च्या शेअर्सवर आणि त्यांच्या भविष्यातील प्रोजेक्ट्सवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक धोक्याचे संकेत आहेत. कोर्टाने हा आदेश भारतीय संविधानाच्या कलम 142 नुसार दिला आहे, ज्यानुसार न्याय मिळवण्यासाठी कोर्ट कोणतीही कारवाई करू शकते.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी होणार आहे, ज्यात कोर्ट कंपनीने दिलेल्या आदेशांचे किती पालन केले आहे, याचा आढावा घेईल.