Parsvnath Developers च्या गुंतवणूकदारांसाठी आणि घर खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी. कंपनीचा सेटलमेंट प्लॅन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला असून, तातडीने योग्य आराखडा सादर न केल्यास प्रकल्पांचे नियंत्रण 'हाय-पॉवर्ड कमिटी'कडे सोपवण्याचा इशारा दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने Parsvnath Developers च्या विरोधात कडक भूमिका घेत कंपनीचा नवीन सेटलमेंट प्लॅन फेटाळून लावला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले की, हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया लांबवण्याचा प्रयत्न आहे, घर खरेदीदारांना दिलासा देण्याचा नाही.
कमिटीची स्थापना होणार का?
कोर्टाने स्पष्ट ताकीद दिली आहे की, जर कंपनीने फ्लॅट्सचे पझेशन देणे किंवा ग्राहकांचे पैसे परत करण्याबाबत ठोस आणि विश्वासार्ह आराखडा सादर केला नाही, तर कोर्ट स्वतः एक 'हाय-पॉवर्ड कमिटी' स्थापन करेल. ही कमिटी उर्वरित प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आपल्या हाती घेईल.
बँक खात्यांवर निर्बंध कायम
कोर्टाने इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोफेशनलची (IRP) बँक खाती अनफ्रीज करण्याची विनंतीही फेटाळली आहे. एप्रिल २०२६ पासून ही कंपनी कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत आहे. आयआरपी मनोज कुमार आनंद सध्या कंपनीचे कामकाज पाहत आहेत.
आर्थिक स्थिती चिंतेची
कंपनीवर असलेला कर्जाचा डोंगर आणि नकारात्मक भाग भांडवल (Negative Shareholder Equity) यामुळे प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. आता पुढील सुनावणीत कंपनी काय भूमिका घेते आणि कोर्टाच्या या दबावामुळे घर खरेदीदारांच्या पदरात काही पडते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.