Supertech च्या १७ रखडलेल्या प्रकल्पांवरून गृहखरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकल्पांच्या कासवगतीने सुरू असलेल्या कामामुळे आणि **₹३० कोटींच्या** प्रशासकीय खर्चाच्या मुद्द्यावरून गुंतवणूकदारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
रखडलेले प्रकल्प आणि वाढता खर्च
Supertech च्या तब्बल १७ प्रकल्पांचे काम ठप्प असल्याचा आरोप करत गृहखरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रहिवाशांच्या मते, आश्वासन देऊनही या प्रकल्पांच्या बांधकामात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी प्रशासकीय आणि कन्सल्टन्सी शुल्काच्या नावाखाली आतापर्यंत ₹३० कोटी खर्च झाले असूनही घरांचे काम पूर्ण झालेले नाही.
NBCC च्या भूमिकेवर संशय
या प्रकल्पांसाठी 'प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट' म्हणून NBCC (India) Limited ची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, बांधकामाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेला ₹१०० कोटींचा 'सीड फंड' अद्याप उपलब्ध करून न दिल्याने खरेदीदार आक्रमक झाले आहेत. इतकेच नाही तर, NBCC कडून RERA च्या नियमांतून सूट मागितली जात असल्याचे समोर आले आहे, ज्याला खरेदीदारांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
रिअल इस्टेटमधील अशा रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनामध्ये मोठी आर्थिक आणि कायदेशीर जोखीम असते. NBCC कडून अशा प्रकारच्या प्रकल्पांची जबाबदारी स्वीकारली जात असली तरी, न्यायालयीन वादांमुळे कंपनीच्या प्रतिमेवर आणि पोर्टफोलिओवर परिणाम होऊ शकतो.
कोर्टाची पुढची दिशा
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित घटकांना या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. यात एक सदस्यीय समिती (One-Man Committee) स्थापन करण्याचा आणि भविष्यातील सर्व आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'एस्क्रो अकाउंट' (Escrow Account) सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. एकूण १४,९९९ घरांच्या डिलिव्हरीचा प्रश्न आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.