सुप्रीम कोर्टाने NBCC च्या एका याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. NBCC ने सुपरटेकच्या 16 रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी RERA नियमांमधून सूट मागितली आहे. NCLAT ने यापूर्वी ही सूट देण्यास नकार दिला होता.
RERA सूटची गरज
NBCC ला 16 पैकी 11 प्रकल्पांमध्ये निधीचे व्यवस्थापन (fund movement) आणि अंतर्गत क्रॉस-फायनान्सिंगसाठी RERA नियमांमधून सूट हवी आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या नियमांमुळे प्रकल्पांना वेळेत पूर्ण करणे कठीण होत आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (NCLAT) मे 2026 मध्ये ही सूट देण्यास नकार दिला होता, कारण कायद्यानुसार RERA च्या तरतुदींना बगल देणे शक्य नाही.
गुंतवणुकीचा पैलू
NBCC साठी हा कायदेशीर संघर्ष त्यांच्या प्रकल्प व्यवस्थापन क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. कंपनीने नुकत्याच जाहीर केलेल्या Q1 FY27 निकालानुसार, तिचा एकत्रित नेट प्रॉफिट 17.2% ने वाढून ₹154.8 कोटी झाला आहे. मात्र, सुपरटेकसारखे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे हे कंपनीची प्रतिष्ठा आणि ऑर्डर बुक पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
काय आहेत मुख्य धोके?
- कायदेशीर आणि नियामक धोका: जर सुप्रीम कोर्टाने सूट नाकारली, तर NBCC ला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्यात अडचणी येऊ शकतात.
- अंमलबजावणीचा धोका: हे प्रकल्प उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आणि कर्नाटक सारख्या अनेक राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. प्रशासकीय अडचणी आणि पर्यावरणीय नियमांमुळे कामाला उशीर होऊ शकतो.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. कोर्टाचा निर्णय हजारो घर खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा ठरेल.