मोठ्या शहरांतील वाढती भाडी आणि मार्केट सॅच्युरेशनमुळे रिटेलर्स आता टायर-२ शहरांकडे वळले आहेत. २०२० पासून टायर-२ शहरांमध्ये **५.९ दशलक्ष स्क्वेअर फूट** ग्रेड-ए रिटेल स्पेसची भर पडली असून, गुंतवणूकदारांनी आता या शहरांतील वाढत्या रिअल इस्टेट किमती आणि खरेदीशक्तीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
भारतातील रिटेल कंपन्या आपली विस्तार रणनीती वेगाने बदलत आहेत. मेट्रो शहरांमधील महागड्या रिअल इस्टेटमुळे आणि भाड्याच्या वाढत्या दरांमुळे नवीन स्टोअर्स सुरू करणे आता कठीण झाले आहे, परिणामी कंपन्या टायर-२ शहरांकडे आकर्षित होत आहेत.\n\nआकडेवारीनुसार, २०२० पासून टायर-२ बाजारपेठांमध्ये ५.९ दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतकी ग्रेड-ए रिटेल जागा निर्माण झाली आहे, तर मेट्रो शहरांमध्ये हे प्रमाण केवळ १.९ दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतकेच आहे. केवळ संख्याच नाही, तर गुणवत्तेवरही भर दिला जात आहे. टायर-२ शहरांमधील एकूण शॉपिंग सेंटर स्टॉकपैकी ६१% जागा 'ग्रेड-ए' दर्जाची आहे, जी मेट्रो शहरांमधील ४६% पेक्षा अधिक आहे.\n\nया बदलामागे सुधारलेले रस्ते, विमानतळ आणि वाढलेले इंटरनेट वापरकर्ते ही प्रमुख कारणे आहेत. Trent Limited सारख्या कंपन्यांनी या लहान शहरांना आपल्या वाढीचे केंद्र बनवले आहे. मात्र, यात काही आर्थिक धोकेही आहेत. २०२१ ते २०२६ या काळात टायर-२ हबमधील मालमत्तेच्या किमतीत ६३% वाढ झाली आहे. जर या शहरांमधील रिअल इस्टेटचा खर्च लोकांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त वेगाने वाढला, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, आता या कंपन्यांचे 'रेव्हेन्यू पर स्क्वेअर फूट' आणि टायर-२ शहरांमधील स्पर्धेचा सामना करण्याची क्षमता तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.