Whalesbook
कोर्टाने MMRDA ची मागणी बेकायदेशीर ठरवली
MMRDA ने रिलायन्सच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथील कन्व्हेन्शन सेंटर आणि व्यावसायिक प्रकल्पाला उशीर होत असल्याचा दावा करत अतिरिक्त प्रीमियमची मागणी केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, MMRDA ची ही मागणी बेकायदेशीर आणि मनमानी होती. या निकालामुळे रिलायन्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण हा दंड रद्द झाल्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर येणारा दबाव कमी झाला आहे.
₹646.77 कोटी परत करण्याचे आदेश
विशेष म्हणजे, MMRDA ने रिलायन्सकडून आधीच काही रक्कम वसूल केली होती. न्यायालयाने आता MMRDA ला ही वसूल केलेली रक्कम, जी ₹646.77 कोटी इतकी आहे, ती 90 दिवसांच्या आत व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की रिलायन्सने ही रक्कम दबावाखाली (under coercion) भरली होती.
लीज अटी आणि न्यायालयीन दृष्टिकोन
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, प्रकल्पासाठीच्या लीज अटींमध्ये वेळेला अत्यावश्यक घटक मानले गेले नव्हते. MMRDA ने स्वतःच्या नियमावलीतील सहा वर्षांची बांधकाम मुदत रिलायन्सच्या बाबतीत लागू केली नाही, जी मनमानी होती. हा निकाल विकसकांसाठी (developers) एक महत्त्वाचा पायंडा ठरू शकतो, कारण यातून नियामक प्राधिकरणांच्या प्रीमियम वसुलीच्या पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नियामक धोके आणि रिलायन्सची वाटचाल
या कायदेशीर विजयामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजची ताळेबंद (balance sheet) अधिक मजबूत झाली आहे. जरी कंपनीच्या शेअर्समध्ये चढ-उतार दिसून आले असले आणि ऊर्जा क्षेत्रातील नियामक बदलांमुळे काही चिंता असल्या तरी, स्थावर मालमत्ता (real estate) क्षेत्रातील हा निकाल महत्त्वाचा आहे. या निकालामुळे रिलायन्सला भविष्यात अशा प्रकारच्या अनपेक्षित नियामक मागण्यांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक आत्मविश्वास मिळेल.