भारतातील रियल इस्टेट क्षेत्राला दुहेरी फटका बसला आहे: नवीन कामगार कायद्यांमुळे विकास खर्च 4% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रेस्टीज एस्टेट्स आणि ब्रिगेड एंटरप्रायझेस सारख्या स्टॉक्समध्ये सुमारे 3% ची घसरण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची पात्रता एका वर्षापर्यंत कमी झाल्याने कामगार तुटवडा सुटू शकतो, तरीही कंपन्या नियमांचे पालन आणि खरेदीदारांवर वाढीव खर्च लादण्याच्या विचारात आहेत.