भारतातील आघाडीच्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठी चालू आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही (Q1 FY27) आव्हानात्मक ठरली आहे. प्री-सेल्समध्ये **२६%** घट होऊन ते **₹३६६ अब्जांवर** आले आहेत, तर आता नजर **₹१ लाख कोटींच्या** आगामी लाँच पाइपलाइनकडे लागली आहे.
भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष २०२७ ची पहिली तिमाही निराशाजनक ठरली आहे. वर्षभरातील तुलनेत प्री-सेल्समध्ये २६% घसरण नोंदवण्यात आली असून, हा आकडा ₹३६६ अब्जांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. विक्री घटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन प्रकल्पांच्या लाँचिंगमध्ये झालेली २०% घट, ज्यामुळे एकूण ३८.१ दशलक्ष स्क्वेअर फूट इतकीच नवीन पुरवठा बाजारात आला आहे. नियमावलीतील विलंब आणि अंतर्गत प्रकल्प नियोजनामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
GDV कडून 'कन्व्हर्जन व्हेलॉसिटी'कडे कल
गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक करण्याची पद्धत आता बदलत आहे. पूर्वी फक्त ग्रॉस डेव्हलपमेंट व्हॅल्यू (GDV) वर भर दिला जायचा, परंतु आता 'कन्व्हर्जन व्हेलॉसिटी' (प्रकल्प किती वेगाने विकले जातात) याला महत्त्व दिले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात ₹१ लाख कोटींचे प्रकल्प लाँच होणार आहेत, त्यामुळे डेव्हलपर्सना या प्रकल्पांतून किती वेगाने रेव्हेन्यू जनरेट होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
लक्झरी विरुद्ध मास-मार्केट
बाजारात सध्या दोन टोकाचे ट्रेंड्स दिसत आहेत. लक्झरी सेगमेंटमध्ये अजूनही मागणी टिकून आहे, मात्र ₹१ कोटींखालील किमतीच्या मास-मार्केट सेगमेंटवर वाढत्या घरांच्या किमती आणि कन्स्ट्रक्शन कॉस्टचा ताण आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर ठेवला असला, तरी महागाईचा फटका सर्वसामान्यांच्या खरेदी क्षमतेला बसत आहे.
कॅश फ्लो मध्ये सुधारणा
विक्रीत घट झाली असली तरी, एक दिलासादायक बाब म्हणजे कलेक्शन एफिशियन्सी. ती मागील तिमाहीतील ६५% वरून थेट ७५% पर्यंत सुधारली आहे. यामुळे डेव्हलपर्सना चालू प्रकल्पांमधून चांगला कॅश फ्लो मिळत असल्याचे संकेत आहेत. आगामी काळात DLF, Prestige Estates, Lodha Developers आणि Godrej Properties यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या कामगिरीवर बाजाराचे लक्ष असेल.