RERA नियमांना केंद्राचा 'हात'? सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिखट शेऱ्यानंतर सरकारचा मोठा डाव!

RERA ची अंमलबजावणी: नेमकी समस्या काय?

गृहनिर्माण मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी स्पष्ट केले आहे की, RERA कायद्याची देशभरात एकसमान अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य RERA च्या नियमांना (bye-laws) केंद्र सरकारकडून तपासले जाईल. हा प्रस्ताव अशावेळी आला आहे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने RERA प्राधिकरणांवर सडकून टीका केली आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, हे प्राधिकरण 'फक्त डिफॉल्टिंग बिल्डर्सना मदत करत आहेत' आणि घर खरेदीदार 'निराश, संतप्त आणि हताश' झाले आहेत.

केंद्र विरुद्ध राज्य: नियमांचा तिढा

RERA कायदा केंद्रीय स्तरावर तयार झाला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी राज्यांच्या अखत्यारीत आहे. राज्यांकडून तयार केलेले नियम अनेकदा केंद्र सरकारच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जातात, ज्यामुळे देशभरात एकसमान नियामक चौकट तयार होण्यात अडथळे येतात. खट्टर यांच्या घोषणेनुसार, एक संसदीय समिती या प्रस्तावाला पाठिंबा देईल, जेणेकरून राज्यांच्या नियमांमध्ये होणारे बदल रोखता येतील आणि कायद्याची मूळ उद्दिष्ट्ये जपली जातील.

परवडणाऱ्या घरांचे आणि रखडलेल्या प्रकल्पांचे काय?

नियमांच्या पलीकडे, सरकार परवडणाऱ्या घरांसाठी (affordable housing) निधीची उपलब्धता आणि RERA पूर्वीचे रखडलेले प्रकल्प (pre-RERA stalled projects) या गंभीर समस्यांवरही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. बँका आणि वित्तीय संस्था परवडणाऱ्या घरांच्या सेगमेंटमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत, कारण त्यात जोखीम जास्त आणि परतावा कमी असतो.

यावर उपाय म्हणून, सरकार 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) मधून येणाऱ्या देणग्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या धर्मादाय संस्थांचा (charitable institutions) आणि रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी एक विशेष निधी (dedicated fund) तयार करण्याचा विचार करत आहे. NAREDCO सारख्या उद्योग संघटनांनी या रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी सुमारे ₹2.5 लाख कोटी निधीची गरज असल्याचे सांगितले आहे. या परिस्थितीत वाढते व्याजदर आणि बांधकाम खर्चामुळे घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर जात आहेत.

भविष्यातील दिशा

केंद्र सरकार RERA नियमांवर अधिक नियंत्रण ठेवणार असल्याने आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन निधी स्रोत शोधणार असल्याने, बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. तथापि, या उपायांची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते आणि नियामक चौकटीतील उणिवा व निधीच्या समस्या खऱ्या अर्थाने सुटतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.