RERA ला १० वर्षे पूर्ण: घर खरेदीदार अजूनही ताबा मिळवण्यासाठी संघर्षात

Real Estate (Regulation and Development) Act, २०१६ (RERA) लागू होऊन १० वर्षे झाली तरीही, भारतातील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये घर खरेदीदारांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. 'फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्ट्स' (FPCE) च्या २०२६ च्या रिपोर्टनुसार, अनेक खरेदीदार आजही प्रोजेक्ट्स लांबणीवर पडल्यामुळे आर्थिक फटका सोसत आहेत.\n\n### регуलेटर आणि बिल्डरचे साटेलोटे?\nरिपोर्टनुसार, अनेकदा रेग्युलेटरकडून बिल्डर्सना परस्पर मुदतवाढ दिली जाते. यामध्ये ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली आयुष्यभराची कमाई गुंतवली आहे, त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. यामुळे बिल्डरला काम पूर्ण करण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळतो, मात्र खरेदीदाराला घराचा ताबा मिळण्यासाठी केवळ वाट पाहावी लागते.\n\n### वसुलीची समस्या\nजर खरेदीदाराने कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत नुकसान भरपाईचा निकाल आपल्या बाजूने मिळवला, तरीही पैसे वसूल करणे एक कठीण काम बनले आहे. जानेवारी २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटकात केवळ ९.८% रक्कमच रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेटद्वारे वसूल होऊ शकली आहे. कायदेशीर आदेश असूनही प्रत्यक्ष परतावा मिळण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.\n\n### 'RERA २.०' आणि पुढील वाटचाल\nसरकार आता २०२६ मध्ये 'RERA २.०' सुधारणांवर भर देत आहे. यामध्ये आर्किटेक्ट्स आणि इंजिनियर्सना डिजिटल प्रोग्रेस रिपोर्ट देणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच, ७०% एस्क्रो अकाउंटच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, जागतिक संघर्षामुळे पुरवठा साखळीवर होणारे परिणामही प्रकल्पांच्या वेळेवर परिणाम करत आहेत.\n\nघर खरेदीदारांनी केवळ कायदेशीर संरक्षणावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या पातळीवर प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि बिल्डरची आर्थिक स्थिती तपासणे आता अत्यंत आवश्यक झाले आहे.