RBI चा मोठा निर्णय! आता बँका थेट REITs ना देणार कर्ज, पण खर्चावर प्रश्नचिन्ह?

REAL-ESTATE
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
RBI चा मोठा निर्णय! आता बँका थेट REITs ना देणार कर्ज, पण खर्चावर प्रश्नचिन्ह?
Overview

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) साठी एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता बँका थेट REITs ना कर्ज देऊ शकणार आहेत. या धोरणामुळे क्षेत्रात पैशांचा ओघ वाढण्यास आणि दीर्घकालीन फायनान्सिंग सुविधा मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कर्जाच्या रचनेत मोठा बदल

RBI ने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता थेट REITs ना कर्ज देण्याची परवानगी मिळाली आहे. आतापर्यंत, REITs साठी फायनान्सिंग मुख्यत्वे स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स (SPVs) द्वारे किंवा कॉर्पोरेट डेटद्वारे होत असे. परंतु, आता थेट REIT स्तरावर कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या बदलामुळे भांडवल मिळवणे अधिक सोपे होईल, असे मानले जात आहे.

माईंडस्पेस बिझनेस पार्क्स REIT चे एमडी आणि सीईओ रमेश नायर यांनी सांगितले की, यामुळे पैशांची उपलब्धता सुधारेल आणि दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) प्रमाणेच आता REITs ला सुद्धा हा फायदा मिळणार आहे.

गुंतवणूकदारांच्या नजरेतील कर्जाचा खर्च

नवीन नियमांमुळे भांडवली बाजारात सकारात्मक वातावरण आहे. माईंडस्पेस बिझनेस पार्क्स REIT चे मार्केट कॅप अंदाजे ₹25,000 कोटी आहे आणि त्याचा P/E रेशो 35x च्या आसपास आहे, तर शेअरची किंमत सुमारे ₹320 आहे. याच बरोबर, एम्बेसी REIT चे मार्केट कॅप सुमारे ₹20,000 कोटी (P/E 38x, शेअर किंमत ₹300) आणि ब्रुकफिल्ड इंडिया REIT चे मार्केट कॅप सुमारे ₹15,000 कोटी (P/E 40x, शेअर किंमत ₹280) आहे. या सर्व कंपन्यांसाठी स्वस्त आणि प्रभावी फायनान्सिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सध्या बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा खर्च कमी झाला आहे. मार्च महिन्यातील सुमारे 8.1% वरून तो आता 7.39% पर्यंत आला आहे, ज्याचे श्रेय व्याजदरातील घसरणीला दिले जात आहे. 7% च्या आसपास असलेला 10 वर्षांचा सरकारी रोखे उत्पन्न (Government Bond Yield) कॉर्पोरेट कर्जासाठी एक बेंचमार्क ठरत आहे. मात्र, नवीन नियमांनुसार थेट बँकेकडून कर्ज घेण्यावर किती बचत होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

नियामक बारकावे आणि भविष्यातील दिशा

RBI ने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन धोरणातही कठोर वित्तीय नियम (Prudential Norms) पाळले जातील. InvITs प्रमाणेच, REITs साठी देखील मालमत्ता पात्रता आणि डेट कव्हरेज रेशो यांसारखे नियम लागू होतील.

सरकारच्या Union Budget 2026 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता REITs द्वारे वापरण्यावर जोर दिला गेला आहे. तज्ञांना आशा आहे की, यामुळे क्षेत्रात वाढ होईल आणि नवनवीन कंपन्या या क्षेत्रात येतील. मात्र, अंतिम यश हे कर्जाच्या अटी, व्याजदरातील बदल आणि RBI कडून मिळणाऱ्या पुढील मार्गदर्शक सूचनांवर अवलंबून असेल, जेणेकरून गुंतवणूकदार अचूक अंदाज बांधू शकतील.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.