Whalesbook
EMI च्या ओळ्यात स्थिरता, पण परवडणाऱ्या घरांचे काय?
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवल्याने, गृहकर्ज धारकांना तात्काळ दिलासा मिळाला आहे. याचा अर्थ, पुढील काही काळ त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) वाढ होणार नाही, ज्यामुळे कुटुंबाच्या बजेटला एक प्रकारची स्थिरता मिळेल. जे नवीन घर खरेदीचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठीही कर्जाचा भविष्यातील भार काय असेल, याचा अंदाज बांधणे सोपे झाले आहे. उद्योग क्षेत्रातील भागीदारांनी या धोरणाचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे विकासकांना त्यांच्या आगामी प्रकल्पांचे नियोजन करणे आणि भांडवलाची व्यवस्था करणे अधिक सोपे जाईल. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या Q1 FY26 मध्ये अंदाजे 7.8% च्या GDP वाढीचा दर आणि 2% ते 6% या महागाईच्या लक्ष्याच्या कक्षेत आहे, ज्यामुळे RBI ला ही स्थिरता राखणे शक्य झाले आहे.
परवडणाऱ्या घरांची समस्या अधिक गंभीर
एकीकडे व्याजदर स्थिर असल्यामुळे दिलासा मिळत असला तरी, दुसरीकडे घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे परवडणाऱ्या घरांची समस्या अधिकच बिकट होत चालली आहे. रेपो रेटमध्ये बदल न केल्याने EMI वाढणार नाही, पण घरांच्या किमती ज्या वेगाने वाढत आहेत, त्या वेगाने लोकांचे उत्पन्न वाढत नाहीये. ही परिस्थिती परवडणाऱ्या घरांच्या सेगमेंटमध्ये (segment) अधिक चिंताजनक आहे. या सेगमेंटचा एकूण घर विक्रीतील वाटा 2019 मध्ये 38% होता, जो FY25 पर्यंत घसरून अंदाजे 18% झाला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्येही या समस्येवर कोणतीही ठोस उपाययोजना, जसे की विकासकांसाठी किंवा खरेदीदारांसाठी कर सवलती, जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. यामुळे, तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर रेपो रेटमध्ये कपात झाली असती, तर बाजारात अधिक व्यवहार झाले असते आणि घर खरेदी करणारे अधिक ग्राहक आकर्षित झाले असते.
घरांच्या बाजाराचे भविष्य: काय अपेक्षित आहे?
2026 साठी भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राचे भविष्य हे या दोन प्रमुख घटकांवर अवलंबून असेल: धोरणात्मक स्थिरता आणि मागणी. स्थिर व्याजदर आणि धोरणात्मक सातत्य हे गुंतवणूकदार आणि विकासकांसाठी चांगले असले तरी, प्रत्यक्षात विक्री वाढवण्यासाठी बाजारपेठेत काहीतरी नवीन होण्याची गरज आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातही खर्च कमी ठेवण्यावर आणि भांडवली खर्चावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे मागणीला थेट चालना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याचा अर्थ, विकासकांना स्वतःच परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी आणि विक्रीसाठी नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधावे लागतील, कारण धोरणात्मक पाठबळ मर्यादित असेल.