PRIME Offices Fund (PRIME) ने पुणे येथील 'TenSteps' ऑफिस ॲसेट ₹1,000 कोटींमध्ये विकत घेऊन भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये आपली उपस्थिती आणखी मजबूत केली आहे.
हा 1.1 दशलक्ष स्क्वेअर फूटचा IGBC LEED Platinum प्रमाणित ॲसेट Nuvama आणि Cushman & Wakefield Management (NCW) द्वारे व्यवस्थापित PRIME च्या पोर्टफोलिओचा भाग बनला आहे. या करारानंतर फंडचा एकूण पोर्टफोलिओ 3.8 दशलक्ष स्क्वेअर फूट झाला असून त्याचे GAV ₹4,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. या डीलमध्ये फंडने Keppel सोबतच्या JV मधील 51% हिस्सेदारी मिळवली आहे.
या गुंतवणुकीचे मुख्य कारण म्हणजे पुणे शहराचा ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) म्हणून असलेला उदय. 2025 पर्यंत पुणे हे भारताचे दुसरे सर्वात मोठे GCC मार्केट बनले आहे. 2025 मध्ये पुण्यात GCC क्षेत्रासाठी 5.43 दशलक्ष स्क्वेअर फूट लीजिंग झाली, ज्यामध्ये इंजिनिअरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचा वाटा 41% होता, त्यानंतर BFSI चा 29% आणि IT-BPM चा 18% वाटा होता. महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण 2026 नुसार, पुणे BFSI आणि GCC क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे पुणे आणखी आकर्षक बनले आहे. Cushman & Wakefield च्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये भारतातील ऑफिस मार्केटमध्ये 75-80 दशलक्ष स्क्वेअर फुटांपर्यंत लीजिंग अपेक्षित आहे.
मात्र, या फंडचे व्यवस्थापन करणाऱ्या Nuvama Wealth Management च्या नियामक इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. Nuvama च्या उपकंपनी NWIL ला NSE कडून नियमांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1 लाख दंड ठोठावण्यात आला आहे. जुलै 2025 मध्ये करचुकवेगिरीच्या आरोपाखाली कंपनीवर आयकर धाडी पडल्या होत्या, ज्यामुळे शेअरच्या किमतीत 11% घट झाली होती. SEBI ने देखील जुलै 2025 मध्ये नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹5 लाख दंड आकारला होता. प्रवर्तकांनी त्यांच्या मालकीचे 62.8% शेअर्स तारण ठेवले आहेत, ज्यामुळे कंपनीचे सध्याचे व्हॅल्युएशन, जे P/E रेशोनुसार जास्त दिसत आहे, त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
असे असूनही, PRIME चा उद्देश भारतातील उच्च-वाढीच्या मार्केटमध्ये दर्जेदार ऑफिस पोर्टफोलिओ तयार करणे हा आहे. पुणे सारख्या विकसित होत असलेल्या GCC हबमधील गुंतवणूक PRIME ला भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वाढीचा फायदा घेण्यासाठी चांगली संधी देते.
