NCLT द्वारे नियुक्त समितीने Jaypee Infratech मधील प्रकल्पांना होत असलेल्या विलंबामुळे चिंता व्यक्त केली आहे. Suraksha Group कडून नियमांचे उल्लंघन आणि गैरव्यवस्थापनाचे आरोप समोर आल्याने **सप्टेंबर २०२८** पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीने Jaypee Infratech मधील गृहप्रकल्पांच्या कामात मोठी हलगर्जी झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. सद्यस्थितीत Suraksha Group च्या ताब्यात असलेल्या या कंपनीच्या कामाचा वेग मंजूर रिझोल्यूशन प्लॅनपेक्षा खूपच मंद असल्याचे समोर आले आहे. हजारो घर खरेदीदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे.
जून २०२४ मध्ये Suraksha Group ने कंपनीची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी ₹३,००० कोटी गुंतवणुकीचे आश्वासन देऊन सप्टेंबर २०२८ पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, समितीच्या अहवालानुसार, प्रत्यक्ष कामाच्या जागेवर आणि कागदी आश्वासनांमध्ये मोठी तफावत आहे.
अहवालातील धक्कादायक खुलासे:
- मजुरांची कमतरता: कंपनीने १२,००० मजूर कामावर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्ष साइटवर ही संख्या त्यापेक्षा खूप कमी आहे.
- निधीचा गैरवापर: प्रकल्पासाठी असलेला पैसा इतर कंपन्यांमध्ये आणि म्युच्युअल फंडमध्ये वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अहवालात केला आहे.
- गुणवत्तेबाबत प्रश्न: उंच टॉवर्ससाठी आवश्यक असलेल्या दर्जेदार स्टीलचा वापर न केल्याचेही दिसून आले आहे.
कंपनी मासिक प्रगती अहवाल सादर करण्यातही अपयशी ठरली आहे. टोल कलेक्शन आणि मालमत्ता विक्रीतून मिळणारा पैसा बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे समितीचे निरीक्षण आहे. आता NCLT यावर काय कारवाई करते आणि प्रकल्पाचा वेग कसा वाढवला जातो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.