Oberoi Realty च्या गुरुग्राममधील 'Oberoi 360 North' या मोठ्या प्रोजेक्टला पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने या प्रोजेक्टमधील नवीन प्रॉपर्टी अलॉटमेंटवर तात्काळ स्थगिती आणली आहे. Advance India Projects Ltd ने केलेल्या कायदेशीर तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
Oberoi Realty जेव्हा गुरुग्रामच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये एंट्री करत होती, तेव्हा त्यांना एका मोठ्या कायदेशीर अडचणीचा सामना करावा लागला आहे. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने 'Oberoi 360 North' या प्रोजेक्टमध्ये नवीन प्रॉपर्टी अलॉटमेंट किंवा कोणत्याही थर्ड-पार्टी राइट्सवर (Third-party rights) तात्काळ स्थगिती आणली आहे. हा प्रोजेक्ट गुरुग्रामच्या सेक्टर 58 मध्ये असून, निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी विकसित केला जात आहे. या प्रोजेक्टची अंदाजित किंमत ₹8,000 कोटी ते ₹10,000 कोटी आहे.
कायदेशीर आव्हान आणि आरोप
Advance India Projects Ltd (AIPL) ने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. AIPL ने मे 2025 मध्ये मिळालेल्या डेव्हलपमेंट लायसन्स (Development License) आणि जून 2025 मध्ये Oberoi Realty ला मिळालेल्या त्याच्या हस्तांतरणाच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. AIPL च्या दाव्यानुसार, लायसन्स देण्याची प्रक्रिया हरियाणा डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ऑफ अर्बन एरियाज ऍक्ट, 1975 चे उल्लंघन करते. तसेच, प्रोजेक्टच्या रचनेमुळे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. AIPL चा असा दावा आहे की या प्रोजेक्टच्या जमिनीवर त्यांचे स्वतःचे हक्क आहेत आणि Oberoi Realty च्या नावावर झालेल्या सेल डीड (Sale Deed) रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
कोर्टाच्या या आदेशामुळे गुंतवणूकदार आणि घर खरेदीदार यांच्यासाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रोजेक्टमधील सुमारे 350 युनिट्स आधीच अलॉट करण्यात आले आहेत आणि या खरेदीदारांकडून कंपनीने सुमारे ₹750 कोटी गोळा केले आहेत. नवीन अलॉटमेंटवर बंदी आल्यामुळे कायदेशीर प्रकरण मिटेपर्यंत प्रोजेक्टची विक्री प्रक्रिया थांबली आहे. हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (DTCP) सध्या लायसन्स रद्द करण्याच्या याचिकेचा आढावा घेत आहे, ज्यावर 20 जुलै 2026 रोजी सुनावणी होणार आहे.
पार्श्वभूमी
यापूर्वीही या जमिनीच्या तुकड्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत. AIPL ने नमूद केले आहे की 2024 मध्ये Oberoi Realty आणि IREO विरुद्ध याच जमिनीवरून फसवणूक आणि संगनमताचे आरोप करत एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता. मात्र, त्या एफआयआरशी संबंधित कारवाईला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सध्याचा हायकोर्टाचा आदेश हा डेव्हलपमेंट लायसन्सच्या राज्य सरकारच्या पुनरावलोकनावर तात्पुरती स्थगिती आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
पुढे जाऊन, सर्व भागधारकांसाठी 20 जुलै रोजी होणारे DTCP चे पुनरावलोकन महत्त्वाचे ठरेल. विभागाचा अंतिम निर्णय डेव्हलपमेंट लायसन्स वैध राहील की त्यावर आणखी नियामक कारवाई होईल, हे स्पष्ट करेल. गुंतवणूकदार कंपनीच्या भविष्यातील आर्थिक अहवालांमध्ये (Earnings disclosures) व्यवस्थापनाच्या (Management) निरीक्षणांवर लक्ष ठेवू शकतात, जेणेकरून नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये कंपनीच्या भांडवली वाटप (Capital allocation) आणि विस्तार योजनांवर होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक परिणामांची माहिती मिळू शकेल.