Noida Authority ने ४५ मीटरपेक्षा जास्त रुंद रस्त्यांवरील निवासी प्रकल्पांसाठी Floor Area Ratio (FAR) ची मर्यादा उठवली आहे. जमिनीच्या वाढत्या किमती आणि टंचाई लक्षात घेता, उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंजुरीनंतर आता विकासकांना अधिक उंचीच्या इमारती बांधणे शक्य होणार आहे.
नोएडा अथॉरिटीने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ४५ मीटर पेक्षा रुंद रस्त्यांवर असलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी 'फ्लोअर एरिया रेशिओ' (FAR) ची कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये झालेल्या २२४ व्या बोर्ड मीटिंगमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याला उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळाली आहे.
FAR म्हणजे नक्की काय आणि बदल काय झाला?
साध्या भाषेत सांगायचे तर, FAR ठरवतो की एखाद्या भूखंडावर एकूण किती बांधकाम करता येईल. आतापर्यंत ही मर्यादा ३.५ वर निश्चित होती, जी आता काढून टाकण्यात आली आहे. जमिनीच्या किमती ₹२०० कोटी प्रति एकरच्या पलीकडे गेल्यामुळे, कमी जागेत अधिक बांधकाम करणे विकासकांसाठी अनिवार्य झाले होते. या निर्णयामुळे आता जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर करून उंच इमारती उभारणे शक्य होणार आहे.
सुरक्षेचे नियम कायम
उंची वाढली तरी नियमांमध्ये शिथिलता नाही. विकासकांना आताही फायर सेफ्टी, विमान वाहतूक प्राधिकरणाची परवानगी, सेटबॅक नियम आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट यांसारख्या सर्व सुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. याच्या देखरेखीसाठी नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांची एक 'संयुक्त समिती' गठीत करण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम काय?
या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Viability) सुधारू शकते, कारण महागड्या जमिनीवर आता अधिक सदनिका (Apartments) बांधता येतील. मात्र, यामुळे नागरी पायाभूत सुविधांवर (Civic Infrastructure) प्रचंड ताण येण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. जर पायाभूत सुविधांचा विकास त्याच वेगाने झाला नाही, तर भविष्यात राहणीमानाचा दर्जा खालावू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.