Noida Authority ने Sector 150 मधील 'Sports City' साठी नवीन मास्टर प्लॅन मंजूर केला असून, आता **70%** जमीन खेळाच्या सुविधांसाठी राखीव असेल. मात्र, डेव्हलपर्स आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांमधील कथित संगनमतामुळे हे प्रकल्प पुन्हा एकदा CBI च्या रडारवर आले आहेत.
नोएडा अथॉरिटीने अखेर Sector 150 मधील 'Sports City' प्रकल्पाचा सुधारित मास्टर लेआउट मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे ताबा मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन नियमांनुसार, एकूण जमिनीपैकी 70% हिस्सा हा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल झोन आणि हरित पट्ट्यांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उर्वरित जमिनीपैकी 29.5% निवासी तर केवळ 0.5% जागा व्यावसायिक वापरासाठी असेल.
अटींसह ताबा (Conditional OC)
ज्या डेव्हलपर्सनी आपली थकबाकी भरली आहे, त्यांना आता 'कंडिशनल ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट' (OC) देण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेल्या घरांचा ताबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हे यश पूर्णपणे निर्धोक नाही.
CBI आणि सुप्रीम कोर्टाचे आव्हान
ऑक्टोबर 7, 2026 रोजी, CBI ने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन अधिकारी आणि डेव्हलपर्स यांच्यात संगनमताची (Collusion) शक्यता वर्तवली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीमुळे डेव्हलपर्सवर कायदेशीर दबाव वाढला आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलली, तर प्रकल्पांच्या गतीवर आणि मंजुरीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे स्थिती?
'Brick Rise' आणि 'Ace Infracity' सारख्या प्रकल्पांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, डेव्हलपर्सना आता 3 वर्षांच्या कडक कालमर्यादेत खेळाच्या सुविधा पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. येत्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणी आणि CBI चा अहवाल या प्रकल्पांचे भविष्य ठरवतील, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.