National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) ने आता आपल्या नमो भारत (Namo Bharat) ट्रान्झिट मार्गांच्या कडेला हाय-डेन्सिटी रियल इस्टेट प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त महसूल वाढवण्यासाठी ही रणनीती आखली जात आहे, ज्याकडे आता खासगी गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
महसूल वाढीसाठी नवे पाऊल
NCRTC आता केवळ रेल्वे प्रवासावर अवलंबून न राहता आपल्या पायाभूत सुविधांचा वापर व्यावसायिक विस्तारासाठी करत आहे. या ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) मॉडेलअंतर्गत, सराय काले खान सारख्या प्रमुख स्थानकांजवळ कार्यालयीन इमारती, दुकाने आणि निवासी संकुले उभारली जातील. सध्या दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ कॉरिडॉरवर हे काम सुरू असून, भविष्यात दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर आणि दिल्ली-पानिपत-कर्नाल मार्गांवरही याचा विस्तार केला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
NCRTC ही कोणतीही लिस्टेड कंपनी नाही, त्यामुळे यात थेट शेअर्समध्ये गुंतवणूक करता येणार नाही. ही केंद्र सरकार आणि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली सरकारची एक संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) आहे. मात्र, या मोठ्या प्रकल्पांमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी कंत्राटे मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारी धोरणांवर अवलंबून यश
या प्रकल्पांच्या यशासाठी खासगी डेव्हलपर्सकडून 'हायर फ्लोर एरिया रेशो' (Floor Area Ratio) ची मागणी केली जात आहे. सिंगल-विंडो क्लिअरन्स आणि सरकारी धोरणांमधील बदल या प्रकल्पांच्या फायद्यावर परिणाम करतील. तसेच, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याने, स्वतःचा महसूल निर्माण करणे ही NCRTC साठी मोठी गरज बनली आहे. मात्र, जमिनीचे अधिग्रहण आणि धोरणात्मक विलंब हे या प्रकल्पांसमोरील प्रमुख धोके मानले जात आहेत.