NCLT ची हस्तक्षेप, काय आहे प्रकरण?
NCLT ने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. माजी NCLT सदस्य P.K. Mohanty आणि Deepti Mukesh यांचा समावेश असलेल्या या समितीला Jaypee Infratech च्या विविध प्रकल्पांच्या बांधकामाची सद्यस्थिती आणि घर खरेदीदारांनी नोंदवलेल्या तक्रारींचा सखोल तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या समितीला आपला अहवाल 1 एप्रिल 2026 पर्यंत सादर करावा लागणार आहे.
Suraksha Group च्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह?
Suraksha Group ने 4 जून 2024 रोजी Jaypee Infratech ची सूत्रे हाती घेतली होती आणि मार्च 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या रिझोल्यूशन प्लॅननुसार (resolution plan) प्रकल्पांना गती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, घर खरेदीदारांच्या तक्रारीनुसार, बांधकामात 'अति विलंब' (inordinate delays) होत आहे आणि वचन दिलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या जात नाहीत. NCLT च्या या कारवाईमुळे Suraksha Group च्या रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अंमलबजावणीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हजारो घर खरेदीदारांची चिंता वाढली
Jaypee Infratech च्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया ऑगस्ट 2017 पासून सुरू आहे. या काळात सुमारे 20,000 घर खरेदीदारांना त्यांच्या घराची प्रतीक्षा आहे. NCLT समितीच्या अहवालावर पुढील निर्णय अवलंबून असेल, ज्यामुळे या हजारो खरेदीदारांची चिंता आणखी वाढली आहे. भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये सध्या तेजी असतानाही, Jaypee Infratech सारख्या कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.