NCLAT ने सुपरटेक लिमिटेडच्या १६ रखडलेल्या गृहप्रकल्पांबाबत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, ही कंपनी शेअर बाजारात लिस्टेड असलेल्या 'Supertech EV Ltd' पेक्षा पूर्णपणे वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) सुपरटेक लिमिटेडच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेवर देखरेख करणाऱ्या समितीला सक्त निर्देश दिले आहेत. ट्रिब्युनलने १६ प्रमुख गृहप्रकल्पांचे काम का रखडले आहे, याचा सविस्तर अहवाल पुढील दोन आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे. हे प्रकल्प सध्या सरकारी मालकीच्या नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) द्वारे हाताळले जात आहेत, ज्यांची नियुक्ती २०२१ मध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेनंतर करण्यात आली होती.
गंभीर समस्या आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार
न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकल्पांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले आहेत. न्यायालयाने या थकबाकीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तातडीने निराकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, सुपरटेक इकोसिटी आणि सुपरटेक ३४ पॅव्हेलियन सारख्या प्रकल्पांमधील पायाभूत सुविधांच्या समस्या, जसे की तळघरात पाणी साचणे, यावरही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
गुतंवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की, ज्या सुपरटेक लिमिटेड कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू आहे, ती एक खाजगी रिअल इस्टेट कंपनी आहे. शेअर बाजारात (BSE) लिस्टेड असलेल्या 'Supertech EV Ltd' कंपनीशी या प्रकरणाचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांमध्ये गल्लत करू नका.
पुढील सुनावणी
या कायदेशीर प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आला आहे, जिथे ट्रिब्युनल स्टेटस रिपोर्टचा आढावा घेईल. याव्यतिरिक्त, NBCC ने प्रकल्प जलद पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात काही नियामक सवलतींसाठी धाव घेतली आहे, ज्यावर २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार आहे.