नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) NBCC कडून Supertech च्या १६ रखडलेल्या गृहप्रकल्पांबाबत स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. कामातील विलंब आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार यामुळे कोर्टाने २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच, गुंतवणूकदारांनी Supertech Limited आणि लिस्टेड Supertech EV Ltd या दोन्ही वेगळ्या कंपन्या असल्याचे लक्षात घ्यावे.
कोर्टाचा सक्त आदेश
नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) NBCC ला १६ रखडलेल्या गृहप्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या कामांच्या डेडलाईन्स उलटून गेल्या आहेत, त्याबाबत खुलासा करण्यासाठी कोर्टाने ओव्हरसाईट कमिटीला २ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
प्रमुख समस्या आणि तक्रारी
घर खरेदीदारांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर कोर्टाने हस्तक्षेप केला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांवरील कर्मचाऱ्यांना गेल्या ३ महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. तसेच, 'Supertech Ecociti' आणि 'Supertech 34 Pavilion' सारख्या ठिकाणी पाणी साचण्याच्या समस्या उद्भवल्या आहेत. यावर दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यासाठी कोर्टाने मूळ आर्किटेक्चरल प्लॅन्स सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
NBCC समोरची कोंडी
NBCC या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही नियमांमधून सवलत मागत आहे. रिअल इस्टेटच्या कठोर नियमांमुळे, जसे की ७०% रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ट्रान्सफर करणे, कंपनीला लिक्विडिटीच्या अडचणी येत आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयात २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची टीप
इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रियेतून जात असलेली 'Supertech Limited' ही एक खासगी, अनलिस्टेड कंपनी आहे. याचा आणि शेअर बाजारात लिस्टेड असलेल्या 'Supertech EV Ltd' चा कोणताही संबंध नाही. गुंतवणूकदारांनी या दोन्ही कंपन्यांच्या कारभारात गल्लत करू नये. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.