नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) १६ रखडलेल्या Supertech हाऊसिंग प्रकल्पांसाठी एक स्पष्ट रोडमॅप सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रकल्पांनुसार डेडलाईन देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारी कंपनी NBCC या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनासाठी **₹९,६२० कोटींची** निविदा प्रक्रिया राबवत आहे.
NCLAT कडून स्पष्ट आदेश
न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने १२ ते ३६ महिन्यांच्या संदिग्ध कालावधीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. आता ६ नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत ओव्हरसाईट कमिटीला प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट आणि निश्चित डेडलाईन सादर करावी लागणार आहे. हे प्रकल्प २०१० ते २०१२ दरम्यान सुरू झाले होते, ज्यामध्ये सुमारे ५०,००० घरांचा समावेश आहे.
NBCC कडून पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न
सरकारी कंपनी NBCC (India) Limited सध्या या प्रकल्पांची जबाबदारी सांभाळत आहे. बांधकामाला गती देण्यासाठी २५ निविदा (Tenders) काढण्यात आल्या असून त्यांचे मूल्य सुमारे ₹९,६२० कोटी आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि जानेवारी २०२७ च्या मध्यापर्यंत ऑडिट पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
गुंतवणूकदारांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हे रखडलेले प्रकल्प राबवणारी 'Supertech Limited' ही कंपनी आणि शेअर बाजारात लिस्टेड असलेली 'Supertech EV Limited' (BSE: 544428) या दोन पूर्णपणे भिन्न संस्था आहेत. सध्या कर्जबाजारी असलेल्या रिअल इस्टेट कंपनीचा आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल क्षेत्रातील या लिस्टेड कंपनीचा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे गोंधळ टाळावा.
निधीचे आव्हान
या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. वाढत्या व्याजाच्या दरांमुळे अनेक फायनान्सिंग ऑफर्स नाकारल्या गेल्या आहेत. आता कंत्राटदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'सेल्फ-फायनान्सिंग क्लॉज' आणला आहे, ज्यानुसार कंत्राटदार सुरुवातीचे ६ महिने स्वतःच्या खर्चाने बांधकाम करतील आणि त्यानंतर त्यांना व्याजासह पैसे दिले जातील. हे मॉडेल किती यशस्वी ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल.