महत्त्वाकांक्षी महसुली वाढीचे ध्येय
NBCC (India) Ltd ने आगामी आर्थिक वर्षांसाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी महसुली उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत. FY26 साठी ₹14,000-15,000 कोटी अपेक्षित असताना, FY27 मध्ये हे उद्दिष्ट ₹18,000-19,000 कोटी पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. आणि FY28 पर्यंत तर कंपनी ₹25,000 कोटी महसुलाचा आकडा गाठण्याचा मानस आहे. ही मागील FY25 मधील ₹12,272.99 कोटी च्या तुलनेत मोठी वाढ असेल.
या वाढीमागे दिल्लीतील मोठे पुनर्विकास प्रकल्प, विशेषतः 32 एकर जागेवरील घिटोरणी प्रोजेक्ट (ज्यातून ₹8,500 कोटी महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे) आणि दुबईतील आंतरराष्ट्रीय विस्तार कारणीभूत ठरणार आहे. याशिवाय, दिल्लीतील सात वसाहतींचे पुनर्विकास, ज्यातून आधीच ₹14,800 कोटी कमवले आहेत, आणि गोव्यातील ₹10,000 कोटी किमतीचे मोठे प्रकल्पही महसुलात भर घालतील. कंपनीने दुबईत AED 15 दशलक्ष (अंदाजे ₹37 कोटी) मध्ये एका निवासी प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश केला आहे.
भक्कम ऑर्डर बुक आणि आर्थिक आकडेवारी
NBCC चा ऑर्डर बुक ₹1.26 लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे, जो या महसुली लक्ष्यांसाठी एक भक्कम आधार देतो. कंपनीची स्वयंपूर्ण मॉडेल (जिथे प्रकल्पांसाठी निधी विक्रीतून येतो) शहरी नूतनीकरणाला चालना देत आहे.
सध्या कंपनीचा P/E रेशो अंदाजे 33.36 आहे. हा मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स (20.83) आणि गोडरेज प्रॉपर्टीज (26.22) पेक्षा जास्त, पण DLF (46.95) पेक्षा कमी आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप अंदाजे ₹22,415 कोटी आहे. 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी गोव्यातील ₹1,726 कोटी च्या पुनर्विकास करारांमुळे कंपनीच्या शेअरमध्ये 3.91% ची वाढ झाली होती.
नफाक्षमता आणि अंमलबजावणीतील चिंता
उत्कृष्ट महसुली अंदाजांदरम्यान, कंपनीच्या नफाक्षमतेवर आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अलीकडील एका विश्लेषक अहवालानुसार, महसुलाचे अंदाज कायम असले तरी, 2027 साठी प्रति शेअर कमाईचे (EPS) अंदाज लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे विश्लेषक अधिक नकारात्मक झाले आहेत. याचा अर्थ मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो किंवा अंमलबजावणी खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी प्रकल्पांच्या मंजुरीला झालेल्या विलंबाचा परिणाम महसुलावर झाला होता. पुनर्विकास प्रकल्पांवर जास्त अवलंबित्व आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी येणारा खर्च यामुळे अंमलबजावणीचा धोका कायम आहे.
धोरणात्मक दृष्टीकोन
NBCC पुनर्विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, जे त्याच्या महसुलाचा सुमारे 50% वाटा उचलतील. दुबईतील विस्तार जरी लहान असला तरी, महसूल स्त्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचा कंपनीचा मानस दिसतो. कंपनी जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, तेलंगणा आणि केरळमधील सरकारांशीही पुढील संधींसाठी बोलणी करत आहे. नियामक मंजुरी, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि मोठ्या प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी ही NBCC साठी मोठी आव्हाने असतील.